ठाणे : ठाण्यात वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर आळा घालण्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. बीट मुकादम आणि बीट मार्शल यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, अनधिकृत बांधकामांची नोंद घेऊन त्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करणे त्यांना बंधनकारक राहील. कारवाई न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवरच शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. तसेच, सहाय्यक आयुक्तांनाही या संदर्भात स्पष्ट जबाबदारी देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ठाणे महापालिकेने बेकायदा बांधकामांविरुद्ध मोहीम सुरू केली असली, तरी काही अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले. त्यामुळेच प्रशासनाने हा नवा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत ठाण्यात बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. विशेषतः कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागांत अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत ही बांधकामे झपाट्याने वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वतःहून हस्तक्षेप केला होता.
२६४ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई
न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेने जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत २६४ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली आहे. मात्र, पुढील काळात कारवाई अधिक गतिमान करण्यासाठी महापालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी जबाबदारीची साखळी निश्चित करून उत्तरदायित्व वाढवण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
बांधकामाबाबत ‘निरंक’ उल्लेख गरजेचा
महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सर्व प्रभागांतील बीट मुकादम आणि सहाय्यक आयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. प्रत्येक बीट मुकादमाने आपल्या हद्दीतील बांधकामांची रोज नोंद ठेवावी, नवे बांधकाम असल्यास त्याचा तपशील लिहावा आणि नसल्यास ‘निरंक’ असा उल्लेख करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या नोंदींचा आठवड्याचा अहवाल सहाय्यक आयुक्तांनी सादर करणे अनिवार्य राहील.
