ठाणे : ठाणे महापालिकेने आता विकासकामांसाठी थेट भांडवली बाजाराचे दार ठोठावले असून ४०० कोटी रुपयांचे महापालिका रोखे व हरित रोखे उभारण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला आहे. पारंपरिक उत्पन्नातून विकासकामे उभी राहत नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देत प्रशासनाने आता कर्जाच्या बळावर विकासाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे हा निर्णय शहराच्या भविष्यासाठी वरदान ठरणार की महापालिकेच्या तिजोरीवर नवा आर्थिक बोजा वाढवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रस्तावानुसार, २०० कोटी रुपयांचे महापालिका रोखे आणि २०० कोटी रुपयांचे हरित रोखे एकूण ४०० कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाणार आहे. हा पैसा ई-मोबिलिटी, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जा, हरित विकास आणि इतर भांडवली प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, हे कर्ज ७ ते १० वर्षांसाठी असणार असून त्यावर ७.५ ते ८.५ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीसारख्या महापालिकेच्या प्रमुख महसुलावर एस्क्रो खाते तयार करून प्रथम गुंतवणूकदारांचे व्याज आणि मुद्दल फेडले जाईल. त्यानंतरच उर्वरित रक्कम महापालिकेला वापरता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील महसुलाचा मोठा हिस्सा आधीच कर्जफेडीसाठी राखून ठेवावा लागणार आहे.
या प्रक्रियेसाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र ‘रोखे जारी समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. मर्चंट बँकर, क्रेडिट रेटिंग संस्था, कायदेशीर सल्लागार, डिबेंचर ट्रस्टी आणि इतर तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती केली जाणार आहे. केवळ रोखे उभारणीच्या प्रक्रियेवरच सुमारे १.५८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले.
महापालिकेचा दावा आहे की, या निधीमुळे शहरातील विकासकामांना वेग मिळेल, आर्थिक शिस्त येईल आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना चालना मिळेल. मात्र दुसरीकडे, महापालिकेच्या नियमित उत्पन्नावर भविष्यातील कर्जफेडीचा ताण वाढणार का, विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या करातूनच कर्जाचा हप्ता भरावा लागणार का, असे प्रश्नही उपस्थित होऊ लागले आहेत.
महासभेने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शासनाची परवानगी, सेबीची मान्यता, क्रेडिट रेटिंग आणि अन्य वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच रोखे बाजारात आणले जाणार आहेत.
महापालिकेने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४-२५ मध्ये ११५ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये ९८.६८ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेतले आहे. त्यानंतर सादर झालेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात क्लस्टर पुनर्विकास, अमृत २.०, एसटीपी आणि अन्य प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधीपैकी ५० टक्के म्हणजे सुमारे २७७ कोटी रुपये कर्ज आणि रोख्यातून उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. आणखी बिनव्याजी कर्ज मिळविण्याचे नियोजन असल्याचेही अर्थसंकल्पात नमूद केले.
मनपाचे दायित्व २५०० कोटींवर
ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प ६२२१ कोटींच्या पुढे असून दायित्व अडीच हजार कोटी आहे. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे एकीकडे विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्याची गरज महापालिका व्यक्त करत असली, तरी दुसरीकडे कर्ज आणि रोख्यांवर वाढते अवलंबित्व भविष्यातील आर्थिक दायित्व वाढविणारे ठरणार का, यावर महासभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
