अतुल जाधव/ ठाणे
गेल्या पाच ते सहा वर्षात ठाणे महापालिकेच्या वतीने मोठमोठ्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हे प्रकल्प राबवण्यास अपयशी ठरलेल्या पालिकेने आता या प्रकल्पांधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकीच एक खाडीच्या पाण्याचे विक्षारन अर्थात खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प. हा प्रकल्प पालिकेने यापूर्वीच गुंडाळला असून या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदाराची अनामत रक्कम देखील परत करण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर आली आहे.
वर्तमान आणि भविष्यात निर्माण होणारी पाणी समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने लोकप्रतिनिधीचा विरोध डावलून तत्कालीन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून पिण्याचे तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव त्यावेळेस सत्ताधारी शिवसेनेने गोंधळात मंजूर करून घेतला होता. तब्बल १५० कोटींचा अवास्तव खर्च असलेला हा प्रकल्प होता. या त्यावेळी विरोधात राष्ट्रवादीने न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. दरम्यान कोरोना काळात पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम झाल्याने हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर या प्रकल्पाबाबत कोणत्याच प्रकारच्या हालचाली झालेल्या नाहीत. हे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले होते. त्या संबंधित कंपनीने बँक गॅरंटी म्हणून ७.५ कोटीची सुरक्षा अनामत रक्कम ठाणे महापालिकेकडे जमा केली होती. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये प्रकल्पाचे भागीदार मेयांनी एल डिसालिया वॉटर एस. काही तांत्रिक कारणामुळे प्रकल्पाचे काम दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे अवघड वाटत असल्यामुळे प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली व मे एल डिसालिया वॉटर एस यांच्या ठिकाणी मे. एक्वाटेक सिस्टीम प्रा.लि.यांना घेण्याबाबत कागदपत्रे सादर करण्यात आली. मे. डिसालिया वॉटर एस. एल हे प्रकल्पातून बाहेर पडल्यामुळे त्यांनी ठामपा कडे जमा करण्यात आलेली ७.५ कोटीची सुरक्षा अनामत बँक गॅरंटी परत करण्यात आली आहे.
काय होता प्रकल्प ?
संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्वावर उभारला जाणार होता. परंतु यासाठी ठेकेदाराला जागा देऊन वीजेचे बिलही पालिका भरणार होती. याशिवाय प्रती हजार लीटरमागे ६३ रुपये खर्च करून पालिका ते महागडे पाणी विकत घेणार होती. भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिकेने खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी शुद्ध करून त्याचा वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी १५ लाखांचा खर्च देखील सल्लागारांवर करण्यात आला आहे.
प्रकल्पावरील आक्षेप
खाडीच्या पाण्याचे विक्षारण (डिसॅलिनेशन ) करून पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा २० एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पास मे २०१७ रोजी मान्यता यता देण्यात आली असून तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी संपल्यानंतरही प्रकल्प उभारणीस सुरुवात झाली नाही. महापालिकेस अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे दर पाहता, व वाढीव १०० एमएलडी पाणी पुरवठ्याचे काम सुरू असल्याने सदर प्रकल्प महापालिकेस किफायतशीर नव्हता.
