ठाणे दर्पण
अतुल जाधव
ठाणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीमुळे शहरातील राजकारण चांगलेच तापले असून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विविध पक्षांच्या बैठका, युती-आघाडीचे गणित आणि आकड्यांची बेरीज-वजाबाकी यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रशासकीय राजवटीचा दीर्घ काळ संपुष्टात येऊन पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्या हाती ठाणे महानगरपालिकेची सत्ता जाणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेची मुदत ५ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली होती. त्यानंतर पालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू होती. तब्बल तीन वर्षांनंतर १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानातून ठाणेकरांना नवीन लोकप्रतिनिधी मिळणार आहेत. ३३ प्रभागांतील १३१ जागांसाठी तब्बल १६ लाख ४९ हजार ८६७ मतदार आपला लोकशाही मार्गाने कौल देणार आहेत. ठाणे हे मुंबईलगतचे अत्यंत महत्त्वाचे शहर असून राज्याच्या सत्ताकेंद्रात प्रभावी भूमिका बजावणारे शहर म्हणून ठाण्याची ओळख आहे. प्राचीन वारसा आणि वेगाने होत असलेला शहरी विकास यांचा संगम असलेले ठाणे शहर राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा कणा मानले जाते. ठाणे महानगरपालिकेचा इतिहासही तितकाच समृद्ध आहे. ऑक्टोबर १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ठाणे महानगरपालिकेची खरी मुळे १८८२ साली ब्रिटिश काळात स्थापन झालेल्या ठाणे नगरपालिकेत आहेत.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनाचा ठाणे शहरात नेमका काय परिणाम जाणवेल, हे सध्या सांगणे कठीण आहे.
ठाण्यात मनसे आणि उद्धव सेनेचे अस्तित्व असले तरी महापालिकेत एखादा राजकीय चमत्कार घडेल, अशी परिस्थिती सध्या तरी दिसत नाही. शिवसेनेतील फूट ही ठाण्याच्या राजकारणातील मोठी घटना ठरली आहे. एकसंघ शिवसेना आता उरलेली नसून ती दोन गटांत विभागली गेली आहे. शिंदे गट भाजपसोबत सत्तेत आहे. ठाण्यात भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात काही अंतर्गत वाद असले, तरी महापालिकेतील विजय हे अंतिम उद्दिष्ट असल्याने हे मतभेद पेल्यातील वादळ ठरण्याचीच शक्यता आहे. ठाण्यात उद्धव सेना आणि मनसेला महायुतीचा सामना करायचा असला, तरी त्यांच्यासाठी प्रमुख प्रतिस्पर्धी एकनाथ शिंदे हेच असणार आहेत.
महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांची ताकद मर्यादित असून निवडणूक निकालावर निर्णायक प्रभाव टाकण्याइतके संख्याबळ त्यांच्याकडे नाही.ठाण्यात कोणतीही निवडणूक असो, समस्या मात्र प्रत्येक वेळी त्याच असतात. यावेळी त्याची ठोस उत्तरे सत्ताधाऱ्यांना, म्हणजेच शिंदे सेनेला, द्यावी लागणार आहेत. तीन वर्षांनंतर होत असलेली ही ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक ठाणे शहराच्या भविष्यातील विकासाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. सत्ताधारी शिंदे गट आपले वर्चस्व कायम ठेवणार की विरोधक नवी राजकीय समीकरणे घडवणार, याचे उत्तर महापालिकेच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
ठाण्यात शिंदे सेनेचेच वर्चस्व कायम राहणार
महापालिकेच्या निवडणुका म्हणजे शहरी सत्ताकेंद्राची लढाई मानली जाते. महापालिका ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची आर्थिक आणि संघटनात्मक ताकद असते. त्यामुळेच महापालिकेच्या निवडणुकीला विधानसभेइतकेच राजकीय महत्त्व प्राप्त होते. ठाणे शहराचा विचार केला, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा बालेकिल्ला समजला जातो. हा गड अभेद्य ठेवण्यासाठी शिंदे सेना सज्ज असली, तरी या गडाला भगदाड पाडण्यासाठी महाविकास आघाडीही प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ठाण्यात शिंदे सेनेचेच वर्चस्व कायम राहणार, असे चित्र दिसून येते.
निकालानंतर नव्या समीकरणांची शक्यता
सध्याच्या संख्याबळाचा विचार केला, तर शिंदे सेनेकडे ७९, भाजपकडे २४, उद्धव ठाकरे गटाकडे ०३, काँग्रेसकडे ०३, मनसेकडे ०, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे १३ आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे ११ नगरसेवक आहेत. मात्र २०१७ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलली असल्याने निवडणूक निकालानंतर कोणती नवी समीकरणे तयार होतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
प्रचारात होणार मुद्द्यांची चिरफाड
ठाणे शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला अपुरे पाणीपुरवठा होत आहे. उन्हाळ्यात अनेक भागांमध्ये ठाणेकरांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. जुन्या चाळींपासून ते आलिशान गृहसंकुलांपर्यंत पाण्याची समस्या अधिकाधिक तीव्र होत चालली आहे. ठाणे शहरासाठी स्वतंत्र धरण उभारण्याचे आश्वासन कधी पूर्ण होणार, याची ठाणेकर अजूनही वाट पाहत आहेत. ठाणे शहरातील सर्वात जटिल आणि नागरिकांना त्रास देणारी समस्या म्हणजे वाहतूककोंडी. ठाणेकरांचा मोठा वेळ रोज वाहतूककोंडीत जातो. शहरातील असा एकही भाग नाही, जिथे वाहतूक कोंडी होत नाही. ठाणे शहरातील वाढती कचरा समस्या आता उग्र स्वरूप धारण करत आहे. मात्र भविष्यात शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या समस्येवर कायमस्वरूपी आणि ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
