ठाणे : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेवरून ठाणे महापालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनेतील संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना ४५ हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर झाले असताना ठाण्यात केवळ २५ हजार रुपये देण्यात येत असल्याने म्युनिसिपल लेबर युनियनने नाराजी व्यक्त केली आहे. अनुदानाची रक्कम ३० हजार रुपये करावी, या मागणीसाठी गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. महापौर शर्मिला पिंपळोळकर यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी ही घोषणा केली. मात्र, अनुदान निश्चित करताना मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी चर्चा करण्यात आली नसल्याचा आक्षेप युनियनने घेतला आहे. हा निर्णय एकतर्फी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
युनियनचे अध्यक्ष रवी राव, कार्याध्यक्ष मोहन तिवारी, उपाध्यक्ष बिरपाल भाले, सरचिटणीस चेतन आंबोणकर आणि कोषाध्यक्ष विजय खानविलकर यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन दिले आहे. गुरुवारी दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत आंदोलन करण्यात येणार आहे.
इतर महापालिकांच्या तुलनेत अनुदान कमी
युनियनने दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईत ४५ हजार, पनवेलमध्ये ३५ हजार ५००, मुंबईत ३३ हजार, नाशिकमध्ये ३१ हजार ५०० आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर झाले आहे. खोपोली आणि उरण नगरपालिकांमध्येही प्रत्येकी ३५ हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. या तुलनेत ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना किमान ३० हजार रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रलंबित मागण्यांवरही आंदोलनाचा इशारा
सानुग्रह अनुदानासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या अन्य प्रलंबित मागण्याही युनियनने पुढे आणल्या आहेत. १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ वेतनात लागू करणे, शैक्षणिक भत्ता व वैद्यकीय विम्यासह अन्य भत्त्यांत वाढ करणे आणि सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देणे, या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. कंत्राटी कामगारांची ग्रॅच्युइटी व भविष्य निर्वाह निधीची माहिती देणे, बंद झालेली ईएसआयसी योजना पुन्हा सुरू करणे आणि किमान वेतनाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता अदा करणे, या मागण्याही संघटनेने केल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने चर्चा करून सन्मानजनक तोडगा काढावा, अशी भूमिका युनियनने घेतली आहे.