प्रशासकीय राजवटीत शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले असल्याने संबंधित सहाय्यक आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा सूतोवाच आयुक्त अभिजित बांगर यांनी केला असताना, दुसरीकडे यापूर्वीच्या बेकायदा बांधकामांप्रकरणी १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीसाठी या सर्व अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची माहिती १ ते २३ मुद्द्यात नगरविकास विभागाने महापालिकेडून मागवली होती. दरम्यान, या चौकशीची मुद्देसूद माहिती प्रशासनाने तयार केली असून, तो चौकशी अहवाल पुढील कारवाईसाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरात जी बेकायदा बांधकामे झाली, त्याला पालिकेचे अधिकारी , स्थानिक लोकप्रतिनिधी , पोलीस आणि काही स्थानिक भूमाफिया हेच जबाबदार असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, बेकायदा बांधकामासाठी प्रतिचौरस फुटांप्रमाणे पैशांची वसुली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत केल्याने खळबळ उडाली होती, त्याचमुळे बेकायदा बांधकामांप्रकरणी पालिकेतील एकूण १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेले ९ सहाय्यक आयुक्त आणि ५ स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे.
गेल्या दशकात ज्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकाळात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत, त्या आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करण्यासंबंधीचा ठराव महासभेने मंजूर केला होता. त्यानुसार, पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावून त्यांना बेकायदा बांधकामांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यास काहींनी स्पष्टीकरण दिले होते तर, काहींनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून खुलासा मागविला होता. त्यावर सहाय्यक आयुक्तांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे आयुक्त डॉ. शर्मा यांनी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई प्रस्तावित केली होती. त्या चौकशीला चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने मान्यता दिली होती.
पालिकेच्या सेवेत असलेले सहायक आयुक्त सचिन बोरसे, चारुलता पंडित, सागर साळुंखे यांच्या सह नऊ सहाय्यक आयुक्तांविरोधातील कागदपत्रे घेऊन तत्कालीन आयुक्त शर्मा अवर सचिव प्रितमकुमार जावळे यांच्याकडे चौकशी करीता उपस्थित राहिले होते. त्यानंतर या सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी आपल्या कार्यकाळात किती तक्रारी आल्या, किती बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावल्या, किती बांधकामांवर कारवाई केली, किती गुन्हे दाखल केले याबाबतची सखोल माहिती १ ते २३ या मुद्द्यात राज्याच्या नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाकडून मागवली होती. ही सर्व माहिती जमा करण्यात आली असून, आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी अहवाल नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
चौकशीचा फार्स ?
यापूर्वी ठाणे पालिकेतील ४२ टक्के चौकशी प्रकरणी राज्यसरकारने नंदलाल समितीकडून चौकशी करण्यात आली आहे. त्या अहवालाला दोन दशके होऊन गेली, तरी अद्याप कोणताच अधिकारी किंवा आरोप ठेवलेल्या लोकप्रतिनिधींवर ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. आता नव्याने सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी करण्यात येत असल्याने किमान हा तरी चौकशीचा फार्स ठरू नये, अशी अपेक्षा ठाणेकरांना आहे.
