मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) दुसऱ्या यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची त्यांच्या कुटुंबाची तातडीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अमान्य केली. या तपासात महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असून मुख्य सूत्रधारांना वाचवले जात असल्याचा आरोप कुटुंबाने केला होता.
स्थानिक महत्त्वाचे पुरावे दुर्लक्षित केले जात असल्याचा दावा करत पूर्णेकर यांचे नातेवाईक आणि या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार मंदार घोडके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुट्टीकालीन पिठाचे न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांनी या प्रकरणी तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हत्येला अवघे ३७ दिवस उलटले असून, तपास यंत्रणेकडे तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यासाठी अजून ४५ दिवसांहून अधिक काळ शिल्लक आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
प्रदीप पूर्णेकर हे ठाण्यातील शिवसेनेचे (उबाठा) विभागप्रमुख होते. २९ सप्टेंबरला त्यांच्यावर हल्ला करून हत्या करण्यात आली.