ठाणे : मालमत्ता कराच्या संभाव्य दरवाढीची चर्चा सुरू असतानाच आता मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कातही मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने पुढे आणला आहे. दुसरीकडे, प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिका परिवहन सेवेत १८० वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बसेस दाखल करण्याच्या निर्णयामुळे पुढील १२ वर्षांत तब्बल १,०९६ कोटी ३६ लाख रुपयांचा संचलन व देखभाल खर्च अपेक्षित आहे. या ई-बस सेवेतील तूट भरून काढण्यासाठी भविष्यात तिकीट दरवाढीची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे मालमत्ता व्यवहार महागणार, तर दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूकही महागण्याची शक्यता असल्याने ठाणेकरांवर दुहेरी आर्थिक भार पडण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे २० हजार मालमत्ता हस्तांतरणाचे अर्ज प्राप्त होतात. सध्याच्या शुल्कातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला सुमारे ४.३३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. हे उत्पन्न कमी असल्याचे कारण देत कर विभागाने शुल्क आकारणीची पद्धत बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
विकास प्रस्तावांतर्गत विकसित झालेल्या अधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठी क्षेत्रफळाऐवजी शासनाने स्टॅम्प ड्युटी निश्चित करताना ग्राह्य धरलेल्या बाजारमूल्याच्या ०.५ टक्के रक्कम हस्तांतरण शुल्क म्हणून आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे महागड्या मालमत्तांच्या व्यवहारात हजारो नव्हे, तर लाखो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे.
परिवहन प्रशासनाच्या मते, तिकीट दरवाढीस मंजुरी मिळाल्यास ही तूट दरवर्षी सुमारे १९ कोटी रुपयांनी कमी होऊन सरासरी वार्षिक तूट सुमारे १६ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित राहू शकते. ठाणे परिवहन सेवेने जुलै २०१५ पासून तिकीट दरात वाढ केलेली नाही. डिझेल-सीएनजीच्या वाढत्या किमती, सातवा वेतन आयोग आणि वाढता प्रशासकीय खर्च यामुळे यापूर्वीही दरवाढीचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
१५व्या वित्त आयोगाच्या स्वच्छ हवा कृती आराखड्यांतर्गत महापालिकेला ई-बसेससाठी ६४ कोटी ५२ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या निधीतून १८० बसेस ताफ्यात दाखल करण्यात येणार आहेत. प्रस्तावित ताफ्यात ९ मीटरच्या १००, १२ मीटरच्या ७० आणि ९ ते १० मीटरच्या १० डबलडेकर बसेसचा समावेश आहे.
पायाभूत सुविधांवरही कोट्यवधींचा खर्च
ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशन, विद्युत जोडणी आणि स्थापत्य सुविधांवरही मोठा खर्च अपेक्षित आहे. कोलशेत आगारासाठी विद्युत व चार्जिंग सुविधांवर १४ कोटी आणि स्थापत्य कामांसाठी १० कोटी रुपये, तर कळवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज (मुल्लाबाग) आगारासाठी प्रत्येकी ७ कोटी विद्युत सुविधा व ५ कोटी रुपये स्थापत्य कामांसाठी खर्च अपेक्षित आहे. एकीकडे मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कवाढ आणि दुसरीकडे ई-बस सेवेतील तूट भरून काढण्यासाठी संभाव्य तिकीट दरवाढ, यामुळे ठाणेकरांच्या खिशावर आणखी भार पडणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
