ठाणे : सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत ठाणे मंडळातील कंत्राटदारांची सुमारे २,११४ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असताना प्रत्यक्षात केवळ ४३७ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही देयके अदा केली जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ यांच्याकडून करण्यात आला आहे. “निधी नाही तर टेंडर काढता कशाला?” असा थेट सवाल महासंघाचे ठाणे विभागाध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
आवळे यांच्या मते, ठाणे मंडळात निवासी इमारतींसाठी ७१ कोटी, कार्यालयीन इमारतींसाठी १३६ कोटी, राज्यमार्ग रस्त्यांसाठी ३१६ कोटी, राज्यमार्ग पुलांसाठी १० कोटी, प्रतिमा रस्त्यांसाठी ८३० कोटी, प्रजिमा पुलांसाठी ८३ कोटी, आदिवासी भागातील रस्ते व पुलांसाठी ६०० कोटी आणि विविध योजनांतील रस्ते-पुलांसाठी ६८ कोटी अशा कामांची एकूण थकबाकी २,११४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही देणी रखडली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी पाच दिवसांच्या आत संबंधित कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा, अशी मागणी महासंघाने केली असल्याची माहिती आवळे यांनी स्पष्ट दिली.
पारदर्शक माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार
इन्फ्रा कंपन्यांवर निधीची खैरात केली जाते, तर सामान्य कंत्राटदारांना देयके मिळत नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर काही मर्जीतील कंत्राटदारांना तत्काळ देयके अदा केली जातात, मात्र इतरांना दोन-दोन महिने वेठीस धरले जाते, असा दावा करण्यात आला. कंत्राटदारांना किती निधी मिळणार? याची पारदर्शक माहिती दिली जात नसल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली.
