ठाणे : राबोडीतील साकेत मैदान परिसरातील खारफुटी क्षेत्रात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर भरावाला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने चाप लावला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत या जागेवर कोणत्याही कारणासाठी भराव अथवा पुनर्भरण करू नये, असे स्पष्ट आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी नोटीस बजावूनही सुनावणीला प्रतिनिधी न पाठवल्याने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही लवादाने खडे बोल सुनावले आहेत. पुढील तारखेला उत्तर दाखल न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतः उपस्थित राहण्याची ताकीद देण्यात आली आहे.
पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी आणि आकाशगंगा सोसायटी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ३ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत हा अंतरिम आदेश देण्यात आला. राबोडी येथील सर्व्हे क्रमांक ३८६ १(अ), ३८६ ४(अ), ३८६ ७(अ) आणि ३८६ ८(अ) या जागेवर बेकायदेशीर भराव व बांधकाम होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत एनजीटी याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देत पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले आहे.
माती, भरावाला मनाई
ठाणे पोलीस विभागाच्या मियावाकी प्रकल्पासाठी साकेत मैदानावर तब्बल नऊ हजार झाडे लावण्याच्या उद्देशाने माती आणि खताचा भराव करण्यात येत होता. मात्र, वन विभागाच्या पत्रानुसार संबंधित जागा खारफुटीपासून ५० मीटरच्या बफर क्षेत्रात येते. त्यामुळे हे क्षेत्र सीआरझेड -I ए आणि सीआरझेड -I बी अंतर्गत येत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सुनावणीदरम्यान प्रथमदर्शनी हे क्षेत्र सीआरझेड -I ए मध्ये असल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण लवादाने नोंदवले. अंतिम स्थिती महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून स्पष्ट होणे बाकी आहे. तोपर्यंत भरावास मनाई करण्यात आली आहे.
पोलीसच आरोपीच्या पिंजऱ्यात
विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात ठाणे महापालिका, वन विभागाचा कांदळवन कक्ष आणि महसूल विभागाच्या अहवालांमध्ये कथित खारफुटीची कत्तल व भरावाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. महापालिकेने राबोडी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यासाठी पत्रही दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याची आणि तपासाची जबाबदारी असलेला पोलीस विभागच संबंधित जागेचा ताबेदार असल्याने कारवाई नेमकी कोणावर आणि कशी होणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
पोलीस, एमसीझेडएमचे प्रतिनिधीत्व एकाच वकिलाकडे
या प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप उत्तरे दाखल झालेली नसल्याने लवादाने अंतिम संधी दिली आहे. सीआरझेड -I दर्जाबाबत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या एमसीझेडएमकडूनही अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. दुसरीकडे, सरकारी जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रतिनिधी सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने लवादाने नाराजी व्यक्त केली. पोलीस विभाग आणि एमसीझेडएम या दोन्हींचे प्रतिनिधीत्व एकाच वकिलामार्फत करण्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर एमसीझेडएमने स्वतंत्र वकील नेमण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
