Thane : टीडीआरच्या आड ९४ एकरांचा घोटाळा; डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

ठाणे महानगरपालिका आणि वन विभागाच्या माध्यमातून डी. डायाभाई अँड कंपनीला सुमारे २,८०० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेच्या आडून आणखी ९४ एकर भूखंडातील सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान उपस्थित होते.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
डॉ. जितेंद्र आव्हाडसंग्रहित छायाचित्र
Published on

ठाणे : ठाणे महानगरपालिका आणि वन विभागाच्या माध्यमातून डी. डायाभाई अँड कंपनीला सुमारे २,८०० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेच्या आडून आणखी ९४ एकर भूखंडातील सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान उपस्थित होते.

डॉ. आव्हाड म्हणाले की, चितळसर-मानपाडा येथील येऊरच्या पायथ्याशी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेली १९४ एकर वनजमीन ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात जैवविविधता उद्यान (बायोडायव्हर्सिटी पार्क) म्हणून आरक्षित आहे. हा परिसर अतिसंवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट असूनही डी. डायाभाई अँड कंपनीला टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेच्या आडून ९४ एकर जमिनीतील मोठा आर्थिक घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

वनसंरक्षक व संचालक अनिता पाटील यांनी १९ जून २०२६ रोजी डी. डायाभाई अँड कंपनीला टीडीआर देऊ नये, तसेच विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे पत्र दिले आहे. मग, गेल्या ९६ दिवसांपासून वन विभाग झोपला होता का, असा सवालही डॉ. आव्हाड यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, हा टीडीआरचा मुद्दा नसून ९४ एकर जमिनीवर टाकलेला दरोडा आहे. सुमारे १०० एकर जमीन निवासी क्षेत्रात रूपांतरित करण्यात आली असून या भागातील जमिनीचा दर प्रतिएकर सुमारे ४० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा संशय असल्याचे त्यांनी म्हटले.

जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी सांगितले की, ९४ एकर जमिनीची २७, ५ आणि ४ एकर अशा भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. १९७५ पासून ही जमीन वनक्षेत्रात असतानाही तेथे गोदामे उभारण्यात आली आणि त्यांची विक्रीदेखील करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर कोणतेही काम करता येत नसतानाही, २५ मे रोजी ठाणे महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तात जमिनीचा ताबा घेतला आणि वन विभागाचे फलक हटविले. एवढी घाई का करण्यात आली? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. याशिवाय, ३ जुलै रोजी अवमानना याचिकेवर सुनावणी होणार असतानाही महासभेत दिशाभूल करून या विषयावर चर्चा होऊ दिली नसल्याचा आरोपही मनोज प्रधान यांनी केला.

...तर कोठारी कंपाऊंडमध्ये घुसू

जर पारदर्शकता दाखवायची असेल, तर संपूर्ण १९४ एकर क्षेत्र जैवविविधता उद्यान म्हणून विकसित करा. हा घोटाळा केवळ टीडीआरपुरता मर्यादित नसून हा जनतेच्या संपत्तीवर टाकलेला दरोडा आहे, असेही डॉ. आव्हाड म्हणाले. याप्रकरणी अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई झाली नाही तर आम्ही कोठारी कंपाऊंडमध्ये घुसू. त्यावेळी कोणते गुंड आमच्या आडवे येतात,

logo
marathi.freepressjournal.in