ठाणे महापालिकेत मात्र जवळपास ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे मागील वर्षापासून पालिकेतील शेकडो अधिकारी,कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने त्यांची पदे रिक्त आहेत. नवी पदे भरती करताना आस्थापनाचा खर्च ३५ टक्क्याहून कमी असावा असा नियम असल्याने अत्यावश्यक सेवेची ८८० पदे भरण्यासाठी शासनाची मंजुरी मिळूनही ठाणे पालिका प्रशासन अत्यावश्यक पदांची भरती करता आली नव्हती. पालिका दिवसेंदिवस रिकामी होत असताना रिक्त जागा भरल्या जात नसल्याने याचा मोठा परिणाम पालिकेच्या कारभारावर होऊ लागला होता. मात्र ठाणेकर असलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ठाणे महापालिकेला सुगीचे दिवस आले असून १७३८ पदे सरळसेवा पद्दतीने भरती करण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी लवकरच जाहिरात काढण्यात येणार आहे.
१ ऑक्टोबर १९८२ रोजी ठाणे महापालिकेची स्थापना झाली. जवळपास पाच वर्षे प्रशासकीय कारभार पाहिल्यानंतर या महापालिकेवर लोकनियुक्त प्रतिनिधी सत्तेवर आले. त्यानंतरच्या काही वर्षात म्हणजे मुख्यतः ९० च्या दशकात पालिकेच्या सेवेत मोठी भरती करण्यात आली होती. त्यावेळी जे अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले, ते आता निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. जानेवारी आणि जून या महिन्यात निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या शेकडोच्या घरात असते. गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अधिकारी कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. ठाणे पालिकेत सध्या वर्ग १ ची ११९, वर्ग २ ची ११२, वर्ग ३ ची १६०१ आणि वर्ग ४ ची २ हजार २३१ अशी एकूण ४ हजार ६३ पदे रिक्त आहेत. सप्टेंबर २०१९ मध्ये शासनाने ६८२ नवी पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे तर ११ एप्रिल २०२२ रोजी अत्यावश्यक सेवेतील ८८० पदे निर्माण करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
ही मान्यता देताना पालिकेच्या आस्थापनेवरील खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट करतानाच विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात येत आल्याचे शासनाने नमूद केले होते. दरम्यान पालिकेची आर्थिक पत कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने भरती करण्यात आली नव्हती. मात्र एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ठाणे पालिकेला भरीव निधी मंजूर करण्यात आला असताना आता १७३८ पदांची भरती करण्यास परवानगी देतानाच भरती प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. दरम्यान नवी भरती होत नसल्याने ठाणे महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून जी पदे रिक्त आहेत, त्या जागी आहे, त्याच अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कारभार देण्याचा नवा रिवाज सुरू झाला आहे.
त्यामुळे पालिका प्रशासनात अतिरिक्त कार्यभाराचा बाजार गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. नाही म्हणायला हा बाजार उठवण्यास वर्षभरापूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी सुरुवात केली होती. त्यांनी पालिका प्रशासनातील शहर विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २३ अधिकऱ्यांकडून अतिरिक्त कार्यभार काढून घेतला होता. त्यामुळे इतर विभागातील वजनदार अधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली होती, मात्र मुळातच अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांना ते शक्य झाले नाही. अद्याप इतर विभागातील कनिष्ठांकडे असेलेले महत्वाच्या पदांचा कार्यभार कायम आहेत. मात्र नवी भरती होताच पालिकेच्या कारभारात बदल होऊन बहुतांशी अधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्त कारभार काढून घेतला जाईल.
अतिरिक्त कारभाराचा बाजार उठणार
महत्वाच्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार काही मूठभर अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. अशा तक्रारी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनच्यावतीने पालिका आयुक्त आणि राज्यसरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अधिकाऱ्याकडे स्वतंत्र कार्यभार सोपवण्याचा महत्वाचा निर्णय ८ डिसेंबर २०२० रोजी पालिका आयुक्तांनी घेतला होता. सुरुवातीला शहर विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार काढून त्यांना स्वतंत्र कार्यभार सोपवण्यात आला.
आर्थिक पत घसरल्याने रखडली होती भरती
अत्यावश्यक सेवेतील ८८० पदे भरण्यास गेल्याच महिन्यात राज्यसरकारने गेल्या वर्षीच मान्यता दिली होती. मात्र पालिकेचे उत्पन्न कोविड काळात मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. एकूण आस्थापनेवरील खर्च ४० टक्केच्या जवळपास होऊ लागला. नवी पदे भरती करताना आस्थापना खर्च ३५ टक्क्याहून कमी असावा असा नियम असल्याने मंजुरी मिळूनही ठाणे पालिका प्रशासन अत्यावश्यक पदांची भरती होऊ सकाळी नव्हती.
लवकरच निघणार जाहिरात
वर्ग १ ची १७४, वर्ग २ ची २४, वर्ग ३ ची १४४३, वर्ग ४ ची ९७ अशी एकूण १७३८ पदे तातडीने भरण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वतंत्र संस्थेकडून परीक्षा घेतली जाणार आहे. यासाठी पालिकेकडून लवकरच जाहिरात काढली जाणार आहे.
