ठाणे : प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठाणे परिवहन सेवेत १८० एसी इलेक्ट्रिक बसेस दाखल होणार असल्या तरी या पर्यावरणपूरक बसेसचा आर्थिक भार मात्र ठाणेकरांच्या खिशावर पडणार आहे. १८० ई-बसेसच्या १२ वर्षांच्या परिचलन आणि देखभालीसाठी तब्बल १,११७ कोटी ४९ लाख ५४ हजार ४०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या बसेसमधून मिळणारे तिकीट उत्पन्न अवघे ६६६ कोटी ११ लाख ८० हजार रुपये राहणार असल्याने तब्बल ४५१ कोटी रुपयांहून अधिकचा फरक निर्माण होणार आहे. ही तूट अखेर महापालिकेलाच भरावी लागणार आहे.
१५व्या वित्त आयोगाच्या स्वच्छ हवा कृती आराखड्यांतर्गत ठाणे महापालिकेला एकूण ३०३ ई-बसेस मंजूर झाल्या आहेत. त्यापैकी १२३ बसेस यापूर्वीच रस्त्यावर धावत आहेत. आता उर्वरित १८० बसेससाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून त्या जीसीसी अर्थात ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने १२ वर्षे चालवण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या १८० बसेसमध्ये ९ मीटरच्या १००, ९ ते १० मीटरच्या १० डबल डेकर आणि १२ मीटरच्या ७० बसेस असणार आहेत. निविदा प्रक्रियेत सहा कंपन्यांनी सहभाग घेतला. तांत्रिक आणि आर्थिक छाननीनंतर दोन कंपन्यांचे दर लघुत्तम ठरले. वाटाघाटीनंतर ९ मीटरच्या बससाठी ७५ रुपये, १२ मीटरच्या बससाठी ८४.३३ रुपये आणि डबल डेकरसाठी १४६.६१ रुपये प्रति किलोमीटर दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
महिन्याला कोटींचा खड्डा
या बसेसच्या परिचलनासाठी पहिल्याच वर्षी दरमहा ७ कोटी ७६ लाख ३८ हजार ८५० रुपये खर्च होणार आहेत. म्हणजेच वर्षाला ९३ कोटी १२ लाख ४६ हजार २०० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. १२ वर्षांत ही रक्कम १,११७ कोटींच्या पुढे जाणार आहे. त्यात वीज दर, महागाई निर्देशांक आणि निविदेतील सूत्रानुसार होणारी वाढ स्वतंत्र आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात भविष्यातील आर्थिक भार आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, या १८० बसेसमधून दरमहा अंदाजे ४ कोटी ६२ लाख ५८ हजार २०० रुपये तिकीट उत्पन्न अपेक्षित आहे. वर्षाला हे उत्पन्न ५५ कोटी ५० लाख ९८ हजार ४०० रुपये आणि १२ वर्षांत ६६६ कोटी ११ लाख ८० हजार ८०० रुपये होईल. म्हणजेच खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी आहे. दरवाढ झाली तरी तूट कायम टीएमटीने जुलै २०१५पासून तिकीट दरात वाढ केलेली नाही. दरम्यान, बसेसच्या परिचलनाचा खर्च व तिकीट उत्पन्नातील तूट पालिकेला भरावी लागणार आहे.
खर्चाचा डोंगर
परिवहन प्रशासनाने शासनाच्या धोरणाचा हवाला देत परिवहन सेवेची ऑपरेशनल तूट संबंधित महापालिकेने सोसणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘ई-बसेस स्वच्छ हवेसाठी की महापालिकेच्या तिजोरीवरचा नवा बोजा?’ असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. एकीकडे उत्पन्न वाढत नसताना आणि दुसरीकडे खर्चाचा डोंगर उभा राहणार आहे.
