Thane : भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ८० ठिकाणी उभारणार रिचार्ज पिट; पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी २५ लाखांचा कृती आराखडा

ठाणे शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि भूजल पातळी दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक कुपनलिकांच्या पुनर्भरणासाठी पर्जन्य जलसंचयन आणि विनियोग योजनेअंतर्गत ८० ठिकाणी रिचार्ज पिट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला...
Thane : भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ८० ठिकाणी उभारणार रिचार्ज पिट; पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी २५ लाखांचा कृती आराखडा
Thane : भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ८० ठिकाणी उभारणार रिचार्ज पिट; पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी २५ लाखांचा कृती आराखडा
Published on

ठाणे : शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि भूजल पातळी दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक कुपनलिकांच्या पुनर्भरणासाठी पर्जन्य जलसंचयन आणि विनियोग योजनेअंतर्गत ८० ठिकाणी रिचार्ज पिट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी सुमारे २४ लाख ९३ हजार रुपयांच्या खर्चाला महासभेची मंजुरी घेण्यात येणार आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात सध्या २ हजार २४ कुपनलिका कार्यरत असून त्यापैकी ९८४ कुपनलिकांद्वारे झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या काळात मोठा दिलासा मिळतो.

याशिवाय ४०४ कुपनलिकांचा वापर सार्वजनिक शौचालये, अग्निशमन केंद्रे, महापालिकेची कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी दुय्यम पाणीपुरवठ्यासाठी केला जातो.

यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन आणि नियोजनबद्ध वापर करण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार जलपुरवठा विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे.

या उपक्रमामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार असून भविष्यातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे.

महासभेच्या मंजुरीनंतरच कामास सुरुवात

या प्रकल्पांतर्गत १ हजार २०० मिमी व्यासाचे ८० रिचार्ज पिट उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये प्रीकास्ट काँक्रीट रिंग्स, मोठ्या दगडांचा थर आणि पीव्हीसी पाईपच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी थेट जमिनीत झिरपण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या कामासाठी २१ लाख १२ हजार ७२५ रुपये खर्च अपेक्षित असून, १८ टक्के जीएसटीसह एकूण खर्च २४ लाख ९३ हजार १६ रुपयांपर्यंत जाणार आहे. सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या कामासाठी महासभेची मंजुरी आवश्यक आहे. आयुक्तांनी ४ जून रोजी या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर शहरातील विविध भागांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in