ठाणे : ठाणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली आंदोलने, घोषणाबाजी आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूककोंडीच्या तक्रारींची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेतली आहे. या तक्रारींच्या अनुषंगाने आयोगाने बुधवारी ठाणे पोलीस आयुक्तांसह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, वाहतूककोंडी रोखण्यासाठी दोन दिवसांत नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासह विविध अंतरिम निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानाबाहेर प्रदीप यांचा मुलगा राम पूर्णेकर यांनी भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पूर्णेकर समर्थकांनी घोडबंदर परिसरात आंदोलन करून रस्ता रोखला होता. यावेळी वाहनांचे टायर जाळण्याचाही प्रकार घडला होता. या घटनांनंतर ठाण्यातील तीन नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आंदोलनांदरम्यान मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपकांचा वापर करणे, रस्ते आणि पदपथ अडविणे तसेच टायर जाळण्याचे प्रकार घडत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. या वाहतूककोंडीत वाहनचालक अडकून पडले, तर काही प्रवाशांना घरी पोहोचण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागल्याचा दावाही तक्रारदारांनी केला आहे.
या तक्रारीची दखल घेत आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी अंतरिम निर्देश जारी केले आहेत. वागळे इस्टेट, कापूरबावडी आणि कासारवडवली पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी त्यांच्या हद्दीत झालेल्या मोर्चे आणि आंदोलनांसाठी तसेच ध्वनिक्षेपकांच्या वापरासाठी परवानगी देण्यात आली होती का, याची तपासणी करून ४८ तासांत अहवाल सादर करावा, असे आयोगाने निर्देश दिले आहेत. तसेच, विनापरवानगी सार्वजनिक रस्ते अडवून आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासही सांगितले आहे. दरम्यान, ठाणे वाहतूक पोलिसांनी दोन दिवसांत संबंधित मार्गांसाठी वाहतूक व्यवस्थापन आणि पर्यायी मार्गांचे नियोजन तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
नोकरदारांच्या वाहतुकीवर परिणाम
वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. आंदोलनांमुळे रुग्णवाहिका, शालेय बसगाड्या, ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदारांच्या वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, मोठ्या आवाजातील घोषणाबाजी आणि ध्वनिक्षेपकांमुळे स्थानिक रहिवाशांची झोप, आरोग्य आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय येत असल्याचेही आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकारांमुळे नागरिकांच्या शांततेने जगण्याच्या आणि मुक्त संचाराच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी
ठाणे महापालिकेने पोलिसांच्या समन्वयाने सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवरील अनधिकृत मंडप, मंच तसेच अन्य संरचना हटवाव्यात, असेही आयोगाने म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ठाणे पोलीस आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून आयोगाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी आणि त्याबाबतचा कृती अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तीन तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत आम्हाला प्राप्त झाली होती. मात्र, या संदर्भातील आयोगाची नोटीस बुधवारी दुपारपर्यंत प्राप्त झाली नव्हती.
पंकज शिरसाट, उपायुक्त, ठाणे वाहतूक शाखा