ठाणे दर्पण
अतुल जाधव
तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे ठाणे स्मार्ट शहराच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. टोलेजंग इमारती, नव्या गृहसंकुलांचा विस्तार आणि पुनर्विकासामुळे शहराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. विकासाच्या झगमगाटात नागरिकांच्या या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सध्या ठाणे शहराला दररोज ६२१ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात सुमारे ५९० एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे दररोज ३१ एमएलडी पाण्याची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी ठाणे महापालिकेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (मुंबई महापालिका) पिसे बंधाऱ्यातून दररोज ५० एमएलडी अतिरिक्त कच्चे पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २९ जुलै रोजी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून ही मागणी केली. या प्रस्तावासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असून, प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या ठाणे शहराला महापालिकेच्या स्वतःच्या योजनेतून २५० एमएलडी, स्टेमकडून ११५ एमएलडी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) १३५ एमएलडी आणि मुंबई महापालिकेकडून ९० एमएलडी पाणी मिळते. यापूर्वी मुंबई महापालिकेकडे ५० एमएलडी अतिरिक्त शुद्ध पाण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी बाळकुम येथे पाच एमएलडी पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. उर्वरित पाणी देणे शक्य नसल्याने आता कच्च्या पाण्याच्या कोट्यातून अतिरिक्त ५० एमएलडी पाणी मिळविण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
अमृत २.० योजनेंतर्गत टेमघर जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता २८० एमएलडीवरून ३३६ एमएलडीपर्यंत वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या ९०० अश्वशक्तीच्या आठ पंपांऐवजी १,२७० अश्वशक्तीचे आठ पंप बसविण्यात येत आहेत. मात्र, भातसा धरणातून कच्चे पाणी उचलण्याचा कोटा २५० एमएलडी इतकाच असल्याने जलशुद्धीकरण केंद्राची वाढीव क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी अतिरिक्त पाण्याची उपलब्धता आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढवून पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटणार नाही. पाण्याचे स्रोत वाढविणे, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि वितरण व्यवस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मूलभूत सुविधांचे बळ हवे !
शहरात गृहप्रकल्पांची संख्या आणि लोकसंख्या वाढत असताना पाणीपुरवठ्याचे नियोजनही त्याच वेगाने होणे आवश्यक आहे. जलवाहिन्यांमधील गळती रोखणे, पाणी वितरणातील असमतोल दूर करणे, पावसाचे पाणी साठविणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे यांसारख्या उपाययोजनांना गती देण्याची गरज आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास अनेक गृहसंकुलांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे रहिवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी, स्वच्छतेसाठी आणि इतर दैनंदिन गरजांसाठी पाणी मिळण्याबाबतची अनिश्चितता नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करते. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक नसून तो सामान्य ठाणेकरांच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडित आहे.
२०४० मध्ये ९९२ एमएलडी पाण्याची गरज
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये ठाणे शहराची लोकसंख्या सुमारे २९.८१ लाख होती. भविष्यातील अंदाजानुसार, २०४० मध्ये शहराला दररोज ९९२ एमएलडी, तर २०५५ मध्ये तब्बल १,२८३ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. ही वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी सूर्या प्रकल्प, काळू धरण, स्टेम, एमआयडीसी, ठाणे महापालिकेची स्वतःची योजना आणि मुंबई महापालिका अशा विविध स्रोतांमधून पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. सूर्या प्रकल्पातून मीरा-भाईंदरला २१८ एमएलडी पाणी मिळू लागल्यानंतर स्टेम आणि एमआयडीसीकडून प्रत्येकी ५० एमएलडी अतिरिक्त पाणी ठाण्याला मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सूर्या प्रकल्पाचे पाणी अद्याप उपलब्ध झालेले नसल्याने या नियोजनाच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिकेची कसोटी
स्मार्ट शहराची ओळख केवळ टोलेजंग इमारती, आकर्षक रस्ते आणि विकासकामांवरून ठरत नाही, तर नागरिकांना नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळते की नाही, यावरूनही ठरते. आजची ३१ एमएलडी पाण्याची तूट भरून काढतानाच भविष्यातील वाढत्या मागणीसाठी दीर्घकालीन आणि ठोस नियोजन करणे, ही ठाणे महापालिकेसमोरील मोठी कसोटी आहे. ठाणेकरांना शहराचा विकास हवा आहे; मात्र, विकासासोबत मूलभूत सुविधांची हमीही हवी. कारण शहर कितीही आधुनिक झाले, तरी घरातील नळाला नियमित पाणी मिळत नसेल, तर त्या विकासाला पूर्णत्व येणार नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ठाणेकरांना दिलासा द्यावा, हीच अपेक्षा!
