मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले आणि ठाण्याचे हृदय असलेले मिनी महाबळेश्वर समजले जाणारे येऊर गावच्या परिसरातील येथील सुमारे ८९६२ चौ.मी. जमिनीवर वन खात्याच्या आणि ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून 'पर्यटनस्थळ' विकसित करून पर्यटकांना आकर्षण ठरेल असे 'निसर्ग उद्यान' व आदिवासी समाजाची जीवनशैली दाखवणारे 'आदिवासी संस्कृती कला केंद्र' उभारण्यात यावे यासाठी गेल्या दशकापासून प्रयत्न सुरू आहेत. नऊ वर्षांपूर्वी सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद अरुणकुमार यांच्याकडून आराखडे तयार करून ठाणे महापालिकेने तत्कालीन आयुक्तांच्या परवानगीनंतर याबाबतचा प्रस्ताव वनविभागाकडे पाठवला आहे; मात्र त्यानंतर वनविभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने येऊर पर्यटनचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला असल्याचे उघड झाले आहे.
ठाणे महापालिका परिसरात असलेले निसर्गरम्य येऊर हे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य पर्यटकांसाठी व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पर्यटन केंद्र उभारल्यास आदिवासी बांधवांना या केंद्राच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधता येईल, मूळ आदिवासी संस्कृतीबद्दल लोकांना माहिती मिळू शकते. तसेच हे पर्यटन केंद्र विकसित करत असताना मूळ आदिवासी संस्कृती जपण्यासाठी त्यांचे राहणीमान, त्यांची शस्त्रास्त्रे, त्यांचा तारपा सारखा नृत्याविष्कार, त्यांना अवगत असलेली वारली पेंटिंग सारखी कला व इतर विविध क्षेत्रात आदिवासी बांधव ज्या कलांमध्ये परंपरागत आहेत. त्यासर्व कलांना प्रोत्साहन देण्याचे काम या केंद्रातून करता येऊ शकते. या पर्यटन स्थळाबरोबरच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अन्य अभयारण्याच्या धर्तीवर येऊर येथील निसर्ग सौंदर्य अबाधित ठेवून वेगवेगळ्या प्रकारचे साहसी खेळ, तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना पशु, पक्षी, वनस्पती तसेच आदिवासी संस्कृतीची माहिती मिळावी, याकरिता शैक्षणिक दृष्टीने विकसीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
त्याचबरोबर येऊर येथील डोंगरकड्यालगत वर्षातील ३६५ दिवस पाणी साठून तलाव निर्माण झाले असून, या तलावात बोटिंग तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ओवळा माजिवडा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप सरनाईक गेल्या दशकापासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी २०१६ साली महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जैस्वाल, तत्कालीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासह येऊर येथील या पर्यटन स्थळाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते.
आवश्यक खर्च करण्याची पालिकेची होती तयारी
महापालिकेच्या माध्यमातून जर विकास करावयाचा असेल, तर वनखात्याच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याने नैसर्गिक सौंदर्य कायम ठेवून पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पर्यटन स्थळाची निर्मिती करण्यात यावी, व हे क्षेत्र महापालिका हद्दीमध्ये असल्याकारणाने याकामी येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी. त्याचबरोबर येथे पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या घरांना धक्का न लावता त्यांची घरे कायम ठेवून पर्यटन स्थळाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. त्यांची हि विनंती मान्य करून विकास करण्याची तयारी तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक यांच्यासह तत्कालीन पालिका आयुक्तांनीही दाखवली होती; मात्र त्यांनतरही हा प्रस्ताव गेली कित्येक वर्षे अडगळीत पडला आहे.
