पाणी माफियांवर प्रशासनाची करडी नजर

ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत ठाणेकरांना स्वत:चे धरण उपलब्ध करून देणे प्रशासनाला शक्य झालेले नाही
पाणी माफियांवर प्रशासनाची करडी नजर

ठाणे पालिकेच्या तिजोरीला घरघर लागली असल्याने उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, पाणीपट्टी वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पाणीपट्टी न भरणाऱ्यांचे कनेक्शन कापण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अवैध पाणी विकणारा सापडताच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत, तर पाणी सोडताना प्रेशर कमी-जास्त करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत.

ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत ठाणेकरांना स्वत:चे धरण उपलब्ध करून देणे प्रशासनाला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आजही ठाणेकरांना स्टेम, एमआयडीसी आणि मुंबई पालिकेच्या ओंजळीनेच पाणी प्यावे लागत आहे. ठाणे महापालिका विविध स्रोतांमार्फत दररोज ५०० दशलक्ष लिटर पाण्याचे शहरात वितरण करते. महापालिकेची स्वत:ची योजना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्टेम कंपनी आणि मुंबई महापालिका या चार स्रोतांतून हा पाणीपुरवठा केला जातो. पाण्याचे योग्य नियोजन होत नसल्याने ठाणेकरांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे आरोप आहेत. दरम्यान, काही ठिकाणी कर्मचारी राजकारण करत असल्याचेही आरोप होत आहेत. पाणी सुरू झाल्यानंतर वेळेत पाणी सोडले जाते. त्यामुळे त्या प्रभागात फारशी टंचाई जाणवत नाही. मात्र त्याचवेळी ज्या प्रभागात पाणीटंचाई निर्माण करायची आहे त्या प्रभागात कमी पाणी सोडले जाते तसेच पाणी सुरू झाले तरी लवकर पाणी सोडले जात नाही, असाही आरोप होत आहे.

दुसरीकडे शहरातील एकूण १ लाख १३ हजार नळांच्या प्रत्येक कनेक्शनला मीटर बसवण्यात येत असून, व्यावसायिक आणि निवासी या दोन्ही ठिकाणी एकाच पद्धतीचे मीटर बसवण्यात येत असले, तरी त्याबाबत बरेच गैरसमज झाले आहेत. स्मार्ट मीटरच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आल्यामुळे वेळोवेळी काम थांबवण्यात आले होते. यामुळे पाण्याच्या नियोजनाचे तीनतेरा झाले आहेत.

विशेष म्हणजे जे ६० हजार मीटर बसवण्यात आले असून, त्यांच्या नोंदी घेऊन नव्याने बिले वाटप करण्यात आली. परंतु काही ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा तर काहींना चुकीची बिले दिल्यामुळे ती बदलून घेण्यासाठी ग्राहक पालिका कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. त्यामुळे कमी वसुली झाली असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in