शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्यांना प्रशासनाचे अभय?

ठाण्याचे तत्कालीन तहसीलदार अधिक पाटील आणि पालिकेचे उपनगर अभियंता रामकृष्ण कोल्हे यांच्या उपस्थित सुनावणी झाली.
शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्यांना प्रशासनाचे अभय?

ठाणे महापालिकेडे भुयारी गटार योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन करून शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवला असल्याचे उघडकीस आले असून अशा प्रकारे महसूल बुडवणाऱ्या ठेकदारांकडून करोडो रुपये वसूल करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी ४ डिसेंबर २०१२ रोजी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना दिले होते मात्र अद्यापही वसुली झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या ठेकेदारांना जिल्हा आणि पालिका प्रशासनाने अभय दिला असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

या संदर्भात भाजप युवामोर्चा विभागाचे माजी उपाध्यक्ष विशाल मधुकर जाधव यांनी लोकायुक्त कार्यालयात केली होती. ठाण्याचे तत्कालीन तहसीलदार अधिक पाटील आणि पालिकेचे उपनगर अभियंता रामकृष्ण कोल्हे यांच्या उपस्थित सुनावणी झाली.

विशेष म्हणजे ठाणे शहरातील भुयारी गटार योजनेचे काम करताना वापरलेल्या गौण खनिजांच्या रायल्टीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना देऊन प्रकरण यापूर्वी बंद करण्यात आले होते मात्र जाधव यांनी कार्यवाही होत नसल्याचे कळवळ्याने नव्याने सुनावणी घेण्यात आली.

त्यावेळी कोल्हे यांनी सांगितले की, मे ईगल कन्स्ट्रक्शन, मे अथर्व कन्स्ट्रक्शन, मे शापूरजी पालोनजी अँड. के. आय. पी. एल व मे जिप्सम स्ट्रक्चरल इ. प्रा. लि. यांच्याकडून वापरलेल्या गौण खनिजाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ईगल कन्स्ट्रक्शन कडून चालू देयकातून ८१ लाख ५८ हजार ३६ एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

एकूण ३ कोटी ३६ लाख कन्स्ट्रक्शन कंपनींकडून वसूल करावयाचे आहेत.असे सांगितले तर गौण खनिजांची माहिती महापालिकेडून प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान ही माहिती दोन आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी ३ कोटी ३६ लाख पैकी १ कोटी २५ लाख वसूल झाले आहेत तर उर्वरित रक्कम देयकातून आणि जमा असलेल्या बँक गॅरंटीतून वसूल करावी असे आदेश लोकायुक्तांनी दिले होते.

४५ कोटी ५० लाखांची वसुली करण्याची मागणी

संबंधित ठेकेदारांनी ४३ हजार ८८ ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्तखनन केले असल्याने शासनाची रॉयल्टी आणि त्यावरील दंड असे एकूण ४३ कोटी ५० लाख १२ हजार ४९० रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे, रेतीगट तहसीलदार, तहसीलदार यांना संबंधित ठेकेदार अनधिकृत उत्तखनन करत असल्याची माहिती होती ते भरारी पथकाचे प्रमुख असतांनाही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्यावर मेहेरनजर दाखवली त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे शिस्तभांगाची कारवाई करण्यात यावी अशी विशाल जाधव यांची मागणी आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in