राज्य सरकारचा उरण बाह्यवळण रस्त्याच्या नियोजनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनावरच उच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित करत ५ ऑगस्टपर्यंत रस्त्याचे ११ मीटरच्या पुढील कामांना सुरूवात करू नये, असे आदेशच राज्य सरकारला दिले आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने आम्हाला बाह्यवळण रस्त्याचे काम अनिश्चित काळासाठी रोखायचे नाही, परंतू या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या कोणत्या सकारात्मक उपाययोजना प्रस्तावित आहेत आणि कशाप्रकारे प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने शुक्रवारी स्पष्टीकरण द्यावे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाह्यवळण प्रकल्पामुळे त्यांच्या मासेमारीसाठी समुद्रात उतरण्याच्या आणि नौकांची देखभाल करण्याच्या क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे, असा दावा करत प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या उरण कोळीवाड्यातील १३४ मच्छीमारांनी न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने मस्यविभागाकडून सर्व्हेक्षण केल्यानंतर नुकसान भरपाई संदर्भात मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. यावेळी खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकल्पामुळे बाधित व्यक्तींना होणार्‍या नुकसानीचा कायमस्वरूपी तोंडगा काढण्याचा कोणत्याही प्रकारे विचार केला गेला नाही. केवळ नुकसान भरपाईच्या नावाने नागरिकांवर फक्त पैसे फेकणे हे विस्थापनाच्या समस्येवरील उत्तर नाही.
विशेषतः गरीब आणि उपेक्षित नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, तसेच दैनंदिन कमाईसाठी मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या उदरनिर्वाहाच्या स्थितीबद्दलचा प्रश्न तेथे जोडलेला आहे, असे खडेबोल सुनावत प्रकल्पाच्या कामाला तूर्तास स्थगिती दिली.
