उरण : मागील १२ वर्षांपासून अपुरा निधी आणि ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे रखडत-रखडत सुरू असलेले करंजा मच्छीमार बंदराची डेडलाईन पुन्हा चुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मेरी टाईम बोर्डाने हे मच्छीमारी बंदर मत्स्यविभागाकडे जरी वर्ग केले असले तरी करंजा बंदरात मासळी लिलाव प्रक्रियेसाठी नवीन शेड उभारण्यासाठी सुमारे १३० कोटी रुपयांची गरज असल्याने या बंदराची डेडलाईन पुन्हा हुकणार आहे.
मुंबईच्या ससुनडॉक बंदरावरील ताण कमी करण्यासाठी करंजा येथे एक हजार मच्छीमार बोटी क्षमतेचे मच्छीमार बंदर उभारणीचे काम मागील १२ वर्षांपासून रखडत-रखडत सुरू आहे. कामातील त्रुटी दूर करणे आणि सातत्याने वाढणाऱ्या कामासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे ८४ कोटी खर्चाचे काम १५० कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. ठेकेदाराच्या विलंबामुळे या खर्चातही त्यानंतर ३५ कोटींची वाढ झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील हजारो व्यावसायिक, मच्छीमारांसाठी वरदान ठरणार असल्याने सर्वांनाच बंदराचे काम पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. मच्छीमारांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे बंदर खुले करण्याच्या संबंधित विभागाचे मंत्री, अधिकाऱ्यांनीही अनेक तारखा जाहीर केल्या होत्या. मात्र ठेकेदारांनी बंदराचे काम मुदतीत पूर्ण केले नसल्याने दिलेल्या डेडलाईन्स हवेतच विरल्या आहेत. मुदतीत काम न करता सातत्याने मंत्री, अधिकाऱ्यांना तोंडघशी पाडणाऱ्या मेसर्स.डी.व्ही. इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून ३ कोटी ३२ लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे काम ठप्प
करंजा मच्छीमार बंदराचे काम वेगात सुरू झाले. मेरीटाईम बोर्डाने बंदराचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून हे बंदर मत्स्य विभागाकडे वर्ग केले आहे. मात्र बंदरातील राहिलेली अंडर वॉटर टॅक, टॉयलेट ब्लॉक,स्टोन्स पिचिंग, अंतर्गत रस्ते, बोटींकरिता सिग्नल टॉवर आदी कामे अद्यापही काही प्रमाणात अपूर्ण आहेत. तसेच या करंजा मच्छीमार बंदराला जोडणारा द्रोणागिरी माता मंदिराजवळून येणाऱ्या रस्त्याला येथील स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे या बंदराला जोडणारा रस्ता अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यातच आत्ता या बंदरामध्ये मासळी लिलाव करण्यासाठी शेड उभारण्यासाठी सुमारे १३० कोटी रुपयांची गरज असल्याची नवीन बाब पुढे आली आहे.
करंजा बंदर सुरू होण्यासाठी आणखी कालावधी लागू शकतो. करंजा बंदरात मासळी लिलावासाठी शेड बनविणे आणि इतर कामांसाठी १३० कोटी रुपयांचा कामाचा आराखडा बनविण्यात आला असून त्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
– महेश बालदी (आमदार, उरण विधानसभा)
