वसई : वसई-विरारमधील २९ गावांचा प्रश्न सध्या मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित असून मंगळवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने २९ गावे महापालिकेत ठेवण्याची अधिसूचना जारी केल्याने हायकोर्ट काय भूमिका घेते, यावर २९ गावांचे भवितव्यही ठरणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेतील २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण गेल्या ११ वर्षांपासून मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. हे प्रकरण सध्या अंतिम टप्प्यात असून राज्य सरकारने २९ गावे महापालिकेत ठेवण्यासंबंधी अधिसूचना काढणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात सांगितले होते. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याने आदल्या दिवशी गुरुवारी राज्य सरकारने २९ गावे महापालिकेत ठेवण्यासंबंधी निर्णय घेत अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, शुक्रवारी वेळेअभावी विषय पटलावर न आल्याने सुनावणी होऊ शकली नव्हती.
आता मंगळवारी सुनावणी होणार असून राज्य सरकराने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने मंगळवारच्या सुनावणीत हायकोर्टाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरीकडे, अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. गाव बचाव आंदोलनाकडून हरकती नोंदवण्यासाठी बैठका घेतल्या जात आहेत.
