ठाणे : शाळेच्या सहलीला, अभ्यास दौऱ्यासाठी किंवा अगदी दर दिवशी शाळेत ये-जा करताना गणवेशात असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची जबाबदारी ही शाळा प्रशासनाचीच आहे. शाळा प्रशासनाने सहलीसाठी किंवा अभ्यास दौऱ्यासाठी इतर कोणालाही कंत्राट दिले असले, तरी शाळा आपल्या या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असं आग्रही प्रतिपादन राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी केले. या प्रकरणात शाळेने लेखी निवेदन प्रसृत करून ते समाजमाध्यमांसह प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करायला हवे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
ठाण्यातील सी. पी. गोयंका इंटरनॅशनल स्कुलच्या सहलीदरम्यान इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसोबत घडलेल्या लैंगिक शोषणाच्या घटनेनंतर सोमवारी या शाळेला त्यांनी भेट देत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीसाठी सी. पी. गोयंका शाळेचे विश्वस्त संदीप गोयंका यांच्यासह अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मंदार जवळे, बालकल्याण समितीच्या ठाणे अध्यक्षा राणी बैसने, महिला व बालविकास विभागाचे ठाण्याचे अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड, आदी उपस्थित होते. तसेच पीडित विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेत सुशीबेन यांनी त्यांना दिलासा दिला.
... तर जबाबदारी शाळेची!
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ॲड. सुशीबेन शहा यांनी शाळा प्रशासनाच्या पवित्र्यावर कोरडे ओढले. सहलीआधी शाळा पालकांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणि ‘परवाना पत्र’ लिहून घेते. असे असले, तरी विद्यार्थी शाळेच्या गणवेशात आणि शाळेच्या एखाद्या उपक्रमात सहभागी होत असेल, तर त्या विद्यार्थ्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा प्रशासनाचीच असते. शाळा प्रशासन ही जबाबदारी टाळू शकत नाही. आजकाल शाळा सहल आयोजित करण्यासाठी त्रयस्थ कंपन्यांची मदत घेतात. पण अशा वेळीही अंतिम जबाबदारी शाळेलाच घ्यावी लागेल. या प्रकरणातही शाळेने ही जबाबदारी स्वीकारून घडलेल्या घटनेची सर्व माहिती, शाळेने केलेली कारवाई आदी गोष्टींबाबत एक जाहीर निवेदन प्रसृत करण्याची गरज आहे, असंही ॲड. सुशीबेन म्हणाल्या.
‘बाल स्नेही महाराष्ट्रा’साठी उपक्रम
दुर्दैवाने बाल हक्कांबाबत आणि त्या हक्कांची पायामल्ली झाली, तर दाद कुठे मागायची याबाबत प्रचंड अनास्था आहे. अनेकांना माहिती नसते. त्यामुळे ही माहिती देण्यासाठी आता महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याने राज्यभर बालसुरक्षा अभियान राबवण्यात येणार आहे. यात शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसंच शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी बालहक्क उद्यानं उभारून बालकांचे हक्क काय आहेत, ते हक्क पूर्ण न झाल्यास किंवा अशा घटना घडल्यास कोणाकडे दाद मागायची, याची माहिती देण्यात येणार आहे. या उपक्रमांमद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात लहान मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचा मानस असल्याचे ॲड. सुशीबेन यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच स्कुल बससाठी मार्गदर्शक सूचना
गोयंका इंटरनॅशनल स्कुलमधील प्रकार हा बसमध्ये घडल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे वाहतूक विभाग, बालकल्याण समिती, महिला व बालविकास विभाग यांच्याशी चर्चा करून शाळांच्या बसगाड्यांसाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना नक्की केल्या जाणार आहेत. शाळेने स्वत:चा बसगाड्यांचा ताफा बाळगावा अथवा नाही, हा प्रत्येक शाळेचा प्रश्न आहे. पण शाळेने भाडेतत्त्वावर बसगाड्या घेतल्या असतील, तरी त्यात काही ठरावीक गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक असेल. त्याबाबत या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल
– ॲड. सुशीबेन शहा. अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग.
पालकांनो, पुढे येऊन तक्रार करा!
या शाळेत लैंगिक शोषणाची आणखी एक घटना घडल्याचं पालकांनी ॲड. सुशीबेन शहा यांच्या कानांवर घातले; मात्र या प्रकरणात संबंधित पालकांनी तक्रार दाखल केली नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यावर बोलताना ॲड. सुशीबेन शहा यांनी फक्त गोयंका इंटरनॅशनल स्कुलमधीलच नाही, तर सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवाहन केले आहे. आपल्या पाल्यासोबत असे प्रकार घडले असतील, पालकांनी समोर येऊन तक्रार करावी. बाल हक्क संरक्षण आयोग त्यांच्यासाठीच आहे. आमच्याकडून आम्ही सर्वेतोपरी मदत करू, असेही त्या म्हणाल्या.
