ठाणे : थंडावलेली करवसुली, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम यामुळे पालिकेचे आर्थिक नियोजन ढासळले आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.
कोविड काळापासूनच पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. सध्या शहराचा विकास हा शासनाच्या निधीवर सुरू आहे. एकीकडे शहरात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे होत असताना आस्थापनांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांचा मोबदला ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे नसल्याचेही उघडकीस येत आहे. त्यात पालिका कर्मचाऱ्यांचा पगारही मुदतीत करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे समोर आले आहे. फेब्रुवारीचा पगार दि.२९ ला होणे अपेक्षित होते. पण चार मार्च उलटूनही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगार जमा झालेला नाही. तो कधीपर्यंत होईल, याची खात्री नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शासनाकडून येणारा जीएसटी आणि कराच्या पैशातून पालिका कर्मचाऱ्यांचा दर महिन्याला पगार निघतो. जानेवारी महिन्याचा ८८ कोटींचा जीएसटी पालिकेला फेब्रुवारीला प्राप्त झाला. त्यातून पगार निघणे अपेक्षित होते. पण सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना त्या पैशातून अदा करण्यात आली. त्यामुळे आता चणचण निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे कर वसुलीही थंडावल्याचे समोर आले आहे.
जवळपास २५ कोटींचा फरक
दर महिन्याला शासनाकडून सुमारे ८८ कोटी रुपये पालिकेला मिळतात. त्यातून ८० कोटी रुपये इतकी रक्कम पगारापोटी जाते. पण आता सातव्या वेतन आयोगामुळे त्यामध्ये आणखी १० कोटींची भर पडली असून पगाराची रक्कम ९० कोटींच्या पुढे सरकली आहे. त्यात परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या १३ कोटी रुपयांच्या वेतनाचे ओझे आले आहे. त्यामुळे जवळपास २५ कोटींचा फरक पडत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
