ठाणे महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत गेल्या काही वर्षांत कमी झाले आहेत तर दुसरीकडे शहरातील वाढती विकासकामे आणि रखडलेले मोठे प्रकल्प यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असल्याची ओरड पालिकेकडून केली जात आहे. गेली काही वर्षे आर्थिक तंगीचा सामना करत असलेल्या ठाणे महापालिकेस मालमत्ता कराने चांगली साथ दिली असून मालमत्ता कर विभाग पालिकेचा तारणहार ठरला आहे.
मालमत्ता कर विभागाने यंदा करवसुलीसाठी सुरू केलेले व्यापक अभियान आणि थकबाकी वर पालिकेची दंड माफीची योजना त्यामुळे पालिकेला मालमत्ता कर वसुलीचा ६०० कोटींचा टप्पा पार करणे शक्य झाले आहे.
कोरोनामुळे पालिकेवर आर्थिक अरिष्ट निर्माण झाले होते. मात्र कोरोनानंतरच्या दोन वर्षाच्या काळात पालिकेचा आर्थिक स्तर पुन्हा एकदा सुधारत असल्याचे समाधानकारक चित्र आहे. मालमत्ता कर विभागाने ३१ डिसेंबर अखेर ५२८ .८३ करोड रुपयांची विक्रमी वसुली केली होती. नवीन वर्षांत वसुलीने सहाशे कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. मात्र अनेकवेळा कारवाई दरम्यान राजकीय दबाव आणला जातो. यामुळे पाणी थकबाकी वसूल करण्यास अडचणी येत आहे. तर दुसरीकडे थकबाकी वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन केले जात नाही. कागदी घोडे नाचवले जातात. नळ जोडी कापणे, जप्त करणे या कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज असूनही सध्या त्याची कमतरता भासत असल्याचे म्हटले जात आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मोठा खर्च
ठाणे महापालिकेचा प्रशासकीय गाडा चालवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा असून कर्मचाऱ्यांचे वेतन इतर भत्ते त्याचप्रमाणे पेन्शन यावर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होतात. यासाठी पालिका दरवर्षी १०० कोटींच्या आसपास पैसे खर्च करते. सातव्या वेतन आयोगाच्या भारामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत असून कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त वेतनाचा बोजा वाढला आहे.
तुटपुंजे जीएसटी अनुदान
सरकारकडून मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून पालिकेच्या तिजोरीत भर पडत असली तरी मिळणारे अनुदान तुटपुंजे आहे. पालिकेला जीएसटी अनुदानातून ८८ कोटी रुपये मिळतात. या रकमेतून पालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्याचप्रमाणे वीज, डिझेल, पेट्रोल आदी खर्चाचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे पालिका अधिक रक्कम मिळण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
पाणीपुरवठा विभागाच्या वसुलीमुळे पालिका बेजार
पालिकेचे इतर विभाग कर वसुलीसाठी आघाडी घेत असताना पाणी विभागाने मात्र निराशा केली आहे. या विभागाने २३३.७७ कोटीच्या मूळ अंदाजापैकी अवघे ६३.५२ कोटी रूपयांची वसुली केली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना जाहीर करून देखील वसुली होत नसल्यामुळे पाणी विभागाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पाणीपुरवठा विभागामार्फत नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. मात्र नवीन दरानुसार वसुली होत नसल्याने त्याचा परिणाम देखील उत्पन्नावर होतो. पाणीपट्टी वसुलीसाठी नागरिकांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात येतात, मात्र अनेक वेळा या नोटिसांना नागरिक केराची टोपली दाखवत आहेत.
