मुंबई : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सरकारी भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची हमी राज्य सरकार आणि महापालिकेने मंगळवारी दिली. मुंबई हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले. तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर करण्यात आले. याची दखल घेत न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ८ जुलैपर्यंत तहकूब केली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत महाराष्ट्र महापालिका कायदा आणि महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच, बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेल्या बेकायदेशीर व्यापारी व निवासी इमारतीकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी दाखल केली आहे. तर डॉ. सर्वेश सावंत यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्ज सादर केला. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत पालिका आणि राज्य सरकारला धारेवर धरत या बेकायदा बांधकामांविरोधात आतापर्यंत काय कारवाई केली, असा प्रश्‍न उपस्थित करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांना महिनाभरात उत्तर सादर करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली. तसेच आचारसंहितेच्या काळात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करता येणार नाही, याची दखल हायकोर्टाने घेतली.
४५७० बेकायदा बांधकामे; पालिकेचा दावा
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी भूखंडांवर १ लाख १५ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र पालिकेने हा दावा फेटाळून लावत केवळ ४५७० बेकायदा बांधकामे असून त्यांच्याविरोधात १९४९ चा महाराष्ट्र महापालिका कायदा आणि १९६६ च्या महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. तसेच भविष्यात अतिक्रमणे होणार नाहीत याचीही खबरदारी घेऊ, अशी हमी न्यायालयाला दिली.
अतिक्रमणांचा अहवाल तयार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या सरकारी जमिनीचे ३० जानेवारी ते १९ मार्च २०२४ या अवधीत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या आधारे सरकारी जमीनवरील अतिक्रमणांचा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी दाखल केले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या सरकारी जमिनीचे ३० जानेवारी ते १९ मार्च २०२४ या अवधीत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या आधारे सरकारी जमीनवरील अतिक्रमणांचा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी दाखल केले.
