गेल्या काही वर्षात महापालिकेने उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मोठ्या प्रमाणात केला असल्याने पालिका प्रशासनावर अजूनही हजार कोटींपेक्षा जास्तीच्या रुपयांचे दायित्व पालिकेवर असल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या वर्षापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेल्या कामांचे ७८० कोटी रुपये थकीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्याकाही महिन्यापासून ठेकेदारांना टप्य्याटप्य्याने पैसे देण्यात येत आहेत, दुसरीकडे दीपावलीच्या पूर्वी मासिक वेतन, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दीपावली निमित्ताने देण्यात आलेले सानुग्रह अनुदान त्यामुळे सुमारे ८८ कोटींचा खर्च पालिकेला करावा लागला, त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरी खडखडाट झाला आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदारांची बिले थांबवण्यात आल्याने यंदाही त्यांची दिवाळी अंधारात असल्याचे उघड झाले आहे.
अवघ्या काही वर्षांपूर्वी जकात सुरू असताना पालिकेला हक्काचे उत्पन्न मिळत होते त्यामुळे महापालिकेत सर्व काही आलबेल होते. हक्काचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे आर्थिक सुबत्ता होती. मात्र पाच वर्षांपूर्वी जकात बंद करून एलबीटी सुरू केल्यामुळे पालिकेचे आर्थिक उत्पन्न प्रचंड घसरले. तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायलाही पैसे नसल्याची वेळ प्रशासनावर आली होती मात्र तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रसंगी कठोर निर्णय घेतले. वसुलीत कुचराई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखल्या, पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे बऱ्यापैकी उत्पन्न वाढ झाली आणि घसरलेली उत्पन्नाची गाडी आता रुळावर आणली होती.
कोरोनामुळे मालमत्ता कर आणि जीएसटी व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद असल्याने सुरू असलेली विकासकामेही गेल्या तीन वर्षांपासून थांबवण्यात आली आहेत. चालू वर्षात एकही नवीन काम सुरू झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन यासाठी पालिकेवर महिन्याला सुमारे ७० कोटी रुपयांचा बोजा आहे.
दर महिन्याला राज्य सरकारकडून जीएसटीचे ७० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने त्यातूनच अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात येते. ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांना, नगरसेवक निधी, प्रभाग सुधारणा निधी व मागसवर्गीय निधी, प्रभागातील विकास कामांसाठी दिला जातो.
पण २०-२१ या आर्थिक वर्षांत नगरसेवकांना,नगरसेवक निधी मिळाला नसल्याने, नगरसेवकांच्या शब्दांवर कामे केलेल्या ठेकेदारांना त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे दिवाळी असल्याने दहा दिवसापूर्वीच मासिक वेतन देण्यात आले,तसेच दिवाळी सानुग्रह अनुदान यामुळे ८८ कोटींचा खर्च आलेला असताना घनकचरा विभागाची जवळपास ४० कोटी रुपयांची बिले एकाच महिन्यात द्यावी लागल्याने पालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
