डहाणूतील आदिवासी कुटुंब मोबदल्यापासून वंचित; रेल्वे प्रकल्पातील स्थानिक १ वर्षापासून बेघर

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-वडोदरा द्रूतगती महामार्ग, मुंबई-अहमदबाद अतिजलगती रेल्वे (बुलेट ट्रेन), रेल्वे कोरिडॉर, रिलायन्स व गेल गॅस पाइपलाईन, प्रस्तावीत वाढवण बंदर, वाढवण बंदराला जोडणारे अंतर्गत महामार्ग यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील अनेक भूमिपुत्र व आदिवासीच्या हजारो एकर जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.
डहाणूतील आदिवासी कुटुंब मोबदल्यापासून वंचित; रेल्वे प्रकल्पातील स्थानिक १ वर्षापासून बेघर

पालघर : डहाणू तालुक्यात रेल्वे मालवाहू प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पबाधितांची घरे जमीनदोस्त करून त्यांचे मूल्यमापन केले. प्रकल्पबाधितांना लवकरच मोबदला देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यानंतर मात्र मोबदला न देताच काम सुरू केल्याने मोबदल्यापासून वंचित ‌राहिलेले आदिवासी कुटुंब मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्पासाठी कंपनीचे अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी जागा घेताना पोलीस बळाचा वापर करत आहेत. मात्र जमिनीचा मोबदला देताना त्यांना वंचित ठेवले जात असल्याची ओरड आदिवासी अस्मिता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष विलास वांगड यांनी केली आहे.

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-वडोदरा द्रूतगती महामार्ग, मुंबई-अहमदबाद अतिजलगती रेल्वे (बुलेट ट्रेन), रेल्वे कोरिडॉर, रिलायन्स व गेल गॅस पाइपलाईन, प्रस्तावीत वाढवण बंदर, वाढवण बंदराला जोडणारे अंतर्गत महामार्ग यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील अनेक भूमिपुत्र व आदिवासीच्या हजारो एकर जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. डहाणू तालुक्यातील गांगणगाव (कांदलीपाडा) येथील प्रभु लाडक्या राजपूत, नवश्या लक्ष्या कचरा, हरजी लक्ष्या कचरा, कमलेश गोवारी, वना काकड्या गोवारी, आदिवासी शेतकरी यांच्या अनुक्रमे सर्व्हे नंबर २११/ १८,२११/२, २११/६, २११/१५,२११/२० गटाच्या जमिनी या प्रकल्पात जात आहेत. या जमिनीमध्ये सदरच्या शेतकऱ्यांची गेल्या १२ ते १३ वर्षांपासून घरे होती. ही घरे बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये बाधित होत असल्याने राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांच्या अधिकाऱ्यांनी घरे गेल्या १ वर्षापासून पासून मोडली आहेत. या घराचे कंपनीकडून मूल्यमापन ही करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सध्या कामाला ही सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना घरांचा व झाडाचा मोबदला अद्याप ही देण्यात आला नाही असे त्या आदिवासींचे म्हणणे आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातून केंद्र सरकारचे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

मात्र हे प्रकल्प स्थानिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. आदिवासींना अनेक जमिनी कुळकायद्याने मिळाल्या आहेत तर काही मालकी आहेत. परंतु प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करताना खासगी कंपन्याचे ठेकेदार आणि भूसंपादन खात्यामधील अधिकारी हे दलालांना पाठीशी घेऊन आदिवासी जनतेची लूट कारण्याची अनेक प्रकरण उघड झाली आहेत. हा प्रकल्प जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, पालघर आदी तालुक्यातून जात आहे. त्यासाठी भूसंपादन ही करण्यात आले आहे.

अनेक वर्षांपासून शेतावर आमच्या मालकीची घरे आहेत. ती बुलेट ट्रेन प्रकल्पात येत असल्याने प्रशासनाने घरांची नासधूस करून तोडली आहेत. नियोजित प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले असले तरी आम्हाला आमच्या घरांचा मोबादला मिळालेला नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असताना, त्यांच्याकडून काहीएक माहिती दिली जात नसल्याची खंत आहे.

-प्रभु लाडक्या राजपूत, बाधित शेतकरी गांगणगाव

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in