रेमंडप्रकरणी आदिवासी शेतकऱ्यांचे उपोषण: आदिवासींच्या बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरितप्रकरणी ठाणे जिल्हाधिकारी येणार अडचणीत?

ठाणे : ठाणे येथील पांचपाखडी येथील सर्व्हे नं. १२७, १२८ अ / ब, १२९/१ या मूळनिवासी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या शेतजमिनी सातबारा उतारा वारस हक्काने आदिवासी कुळाच्या नावावर असताना या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावण्यात आले असल्याप्रकरणी रेमंड कंपनीविरोधात अनेक वेळा आदिवासी बांधव आणि जिजाऊ संघटना यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागत कारवाईची मागणी करून देखील याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कुठलीच हालचाल न झाल्याने आता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडूनच याप्रकरणाचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिल्याने आता जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे हे अडचणीत येणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत.

तर तर दुसरीकडे ८ जानेवारी रोजी पिडीत शेतकरी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे, हुतात्मा राघोजी भांगरे चौक समोर, शासकीय विश्रामगृहशेजारी तीव्र आंदोलन छेडत आमरण उपोषण पुकारले आहे. या आंदोलनास जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी पाठिंबा दर्शविला असून, न्याय मिळेपर्यंत ते पीडित आदिवासी यांच्यासोबत राहणार असल्याचे सांबरे यांनी म्हटले आहे.