नवनीत बऱ्हाटे/उल्हासनगर
स्वीकृत नगरसेवकांच्या सात जागांच्या निवडीवरून उल्हासनगर महापालिकेतील भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, भाजपने शनिवारी महापालिकेतील सत्ताधारी युतीतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना आगामी कोणत्याही निवडणुकीत सहकार्य न करण्याची भूमिका भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी जाहीर केली. या घडामोडींमुळे उल्हासनगरच्या स्थानिक राजकारणातील सत्तासमीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या सात जागांपैकी शिवसेनेचे पाच आणि भाजपचे दोन सदस्य निवडले गेल्यानंतर भाजपमध्ये नाराजी वाढली. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार कुमार आयलानी, जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया आणि माजी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
प्रदीप रामचंदानी यांनी गेल्या काही महिन्यांतील घटनांमुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढल्याचे सांगितले. शिवसेनेला मित्र मानायचे की शत्रू, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही त्यांनी म्हटले. निविदा, जमीन व्यवहार आणि शहरातील कथित अवैध व्यवसायांबाबतही त्यांनी आरोप केले. या आरोपांबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने ते भाजप नेत्यांच्या दाव्यांपुरतेच आहेत. आमदार कुमार आयलानी यांनी भाजपने आतापर्यंत युतीधर्म पाळल्याचे सांगत आता सत्तेतून बाहेर पडून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार असल्याचे स्पष्ट केले. महापौर आणि शिवसेनेच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया लांबल्याचा आरोप करत संपूर्ण घटनाक्रम पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, भाजपच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेतील सत्तासमीकरणांबरोबरच आगामी निवडणुकांतील भाजप-शिवसेना परस्पर सहकार्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्थानिक भाजपच्या निर्णयावर पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व आणि शिवसेना काय भूमिका घेते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयात आव्हान देणार!
पालिका सभागृहातील संख्याबळानुसार भाजपला चार, तर शिवसेनेला तीन जागा मिळणे अपेक्षित असल्याचा भाजपचा दावा होता. मात्र, छाननीदरम्यान भाजपच्या दोन उमेदवारांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद झाले. त्यानंतर पर्यायी उमेदवारांच्या निवडीवरूनही वाद निर्माण झाला. स्वीकृत सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिकाही भाजपने यापूर्वीच मांडली आहे.
