उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरात विकासकामांच्या नावाखाली गेल्या काही काळात टेंडर प्रक्रियेतील अपारदर्शकता, सेटिंग आणि खास ठेकेदारांच्या फायद्याची खेळी सुरु होती. लाखो रुपयांच्या लहानसहान कामांना एकत्र करून "क्लब टेंडर"च्या माध्यमातून थेट २० कोटी रुपयांचे चार प्रचंड टेंडर तयार करण्यात आले होते. या प्रकारामुळे अनेक लघु व मध्यम ठेकेदारांना संधीच मिळत नव्हती. मात्र, आता महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी या टेंडर सेटिंगला जोरदार चपराक देत संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली असून, पारदर्शकतेच्या मार्गाने १५१ स्वतंत्र ई-निविदा पुन्हा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
पालिका सूत्रांच्या माहितीनुसार, उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांना या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यावर त्वरित कारवाई करत त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चौकशी करून कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत सुमारे २० कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेवर स्थगिती आणली आणि ती रद्द केली. या टेंडरमध्ये एकाच नमुन्याचे १० लाखांचे अंदाजपत्रक ठेवल्यामुळे कामाच्या प्रकृतीनुसार किंमत न ठरवता फिक्स रकमेवर साठवणूक केली जात होती. तसेच, ही निविदा प्रक्रिया अनेक महिने केवळ extend करण्यात येत होती, जेणेकरून ‘सेटिंग’ पूर्ण होईपर्यंत वेळ मिळावा.
आता या सर्व प्रक्रियेवर पूर्णविराम देत, १५१ विविध छोट्या कामांसाठी स्वतंत्र ई-निविदा महापालिकेच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिकाधिक पारदर्शकता, स्पर्धा आणि स्थानिक ठेकेदारांना संधी मिळणार आहे. ही कारवाई केवळ एकवेळची नाही. याआधी मे महिन्यातही आयुक्तांनी १.४ कोटींचे १४ मॅन्युअल टेंडर रद्द केले होते. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या बाजूने सातत्याने पारदर्शकतेचा आग्रह दिसून येतो.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते मोती लुधवानी, अजीत माखीजानी आणि इतरांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या मुद्द्यांवर सातत्याने आवाज उठवला होता, जसे की क्लब टेंडरला बंदी, मॅन्युअल प्रक्रियेची समाप्ती, डुप्लिकेट कामांना आळा, टेंडर एस्टिमेटची वस्तुनिष्ठता, कामाच्या व्हिडीओ-फोटोसह सत्यापन आणि कामानंतरच बिल ते सर्व मुद्दे आता प्रशासनाने स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.
उल्हासनगर मनपात टेंडर प्रक्रियेतील ही निर्णायक कारवाई ही पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाची सुरुवात आहे. ‘क्लब टेंडर’सारख्या गैरप्रकारांना आवर घालून प्रशासनाने शहरातील विकास कार्यांना योग्य दिशा दिली आहे.
अशा निर्णयांमुळे केवळ बड्या ठेकेदारांचाच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांचाही महापालिका प्रशासनावरचा विश्वास वाढणार आहे.
इंजिनिअर कमी, पण प्रकल्प कोट्यवधींचे !
शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे होत असतानाही मनपात अभियंत्यांची संख्या अत्यल्प आहे, ही एक गंभीर बाब आहे. सध्या मनपाकडे केवळ १ सिटी इंजिनिअर, १ कार्यकारी अभियंता, २ डिप्टी इंजिनिअर आणि १०-१२ तात्पुरते कनिष्ठ अभियंते आहेत. इतक्या मोजक्या स्टाफने संपूर्ण शहराच्या विकास कामांची देखरेख करणे हे अत्यंत अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान १५ नवीन अभियंत्यांची तातडीने भरती होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी जाणकारांकडून केली जात आहे.
