उल्हासनगर : महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीनंतर उल्हासनगर महानगरपालिकेत महायुतीची सत्ता जरी स्थापन झाली असली, तरी या सत्तेच्या पायाभरणीतच असलेली नाराजी, आरोप–प्रत्यारोप आणि पदवाटपावरील संघर्ष पाहता ही सत्ता पाच वर्षे टिकेल का, असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील अंतर्गत मतभेद आता हळूहळू समोर येत असून, पुढील काळात पालिकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी चर्चा सुरु आहे.
उल्हासनगरच्या राजकारणाचा रिमोट स्थानिक नेतृत्वाकडे नसून तो डोंबिवली आणि ठाण्यातील वरिष्ठ नेत्यांच्या हातात असल्याची भावना दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये आहे. याच कारणामुळे निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणूक काळात एकमेकांविरोधात तीव्र आरोप करत लढलेले भाजप आणि शिवसेना नेते, निकालानंतर मात्र मजबुरीने सत्तेत एकत्र आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या सत्तासंघर्षात स्थानिक नेतृत्व दबले गेले असून, निवडणुकीनंतरही शहरातून ठोस आणि प्रभावी नेतृत्व पुढे येताना दिसत नाही. महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर भाजपचे निवडणूक प्रमुख प्रदीप रामचंदानी यांनी केलेले वक्तव्य राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारे ठरले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शिवसेनेने भाजपचे वरिष्ठ नेते फोडले नसते तर आज भाजप स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत असती. आमच्यावर अन्याय झाला असून, ज्यांना महापौर करण्यात आले आहे ती निवड भाजपच्या सहमतीने झालेली नाही. केंद्र आणि राज्याप्रमाणेच उल्हासनगरमध्येही महायुतीचा स्वीकारावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले. या वक्तव्यातून भाजपमधील नाराजी उघडपणे व्यक्त झाली असून, हे विधान केवळ सुरुवात असल्याचे बोलले जात आहे. उल्हासनगर पालिकेतील महायुतीची सत्ता कागदावर जरी मजबूत भासत असली, तरी प्रत्यक्ष ती अस्थिर असल्याचे चित्र आहे. आता खरा कस स्थायी समिती सभापती आणि प्रमुख सभापती पदांच्या निवडी वेळीच लागणार आहे. त्यातूनच पुढील काळात ही सत्ता टिकणार की डगमगणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
स्थायी समितीसाठी जोरदार रस्सीखेच
महापालिकेतील खरी सत्ता मानली जाणारी स्थायी समिती आता राजकीय संघर्षाचे केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मनपाच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि विकासकामांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या या समितीच्या सभापती पदासाठी वरिष्ठ पातळीवर लॉबिंग सुरू आहे. महापौरपद कालानी गटाकडे गेल्याने शिवसेना शिंदे गटाचा एखादा ज्येष्ठ विश्वासू नेता स्थायी समिती सभापतीपदी बसवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र, सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला हे मान्य नाही. त्यामुळे संघर्ष अटळ मानला जात आहे.
५०-५० चा फॉर्म्युला लागू होण्याची शक्यता
महापौरपद शिवसेनेच्या अश्विनी निकम यांना आणि उपमहापौरपद भाजपच्या अमर लुंड यांना मिळाल्यानंतर आता त्यांच्या कार्यकाळाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. हा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असणार की सव्वा-सव्वा वर्षांचा, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसून, दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची मोठी फळी असल्याने पद वाटपाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरण्याची शक्यता आहे. अद्याप प्रमुख सभापती पदांचे अधिकृत वाटप जाहीर झालेले नसले, तरी सत्तेत ५०-५० चा फॉर्म्युला लागू होईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
