उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुकीला लावण्यात आलेला ‘ब्रेक’ अखेर उच्च न्यायालयाने हटवला आहे. महापौर आणि मनपा आयुक्तांनी जारी केलेली पत्रे रद्द करत न्यायालयाने स्वीकृत सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करून २५ सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या निवडणुकीला अखेर ‘बाप्पा पावला’, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुकीवरून उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्णायक वळण मिळाले आहे. निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्यानंतरही भाजपच्या सहा आणि चार अपक्ष उमेदवारांनी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केल्याने प्रशासन आणि भाजपमध्ये वाद निर्माण झाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती मिळताच भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया, आमदार कुमार आयलानी यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटून जल्लोष केला. भाजपने हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्वीकृत सदस्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महापौर आणि मनपा आयुक्त न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करतात, याकडे शहरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय हालचालींना वेग येणार
स्वीकृत सदस्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने उल्हासनगरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांची निवड, पक्षीय समीकरणे आणि मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २५ सप्टेंबरपर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याने प्रशासनासमोरही आता वेळेचे आव्हान उभे राहिले आहे.
