उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा आव्हाळे यांनी सन २०२४-२५ चे सुधारित आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा मूळ अर्थसंकल्प सोमवारी २४ मार्च २०२५ रोजी सादर केला. या अर्थसंकल्पात एकूण रु. ९८८.७२ कोटींची महसुली तरतूद असून रु. ९८८.१८ कोटी खर्च, तर रु. ५४ लाखांची शिल्लक राखण्यात आली आहे. महसुली समतोल राखत विकासाच्या केंद्रबिंदूंना स्पर्श करणारा आणि शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीस गती देणारा असा हा अर्थसंकल्प असल्याची माहिती आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिली.
उल्हासनगर महानगरपालिकेचे वाढते दायित्व आणि वाढते शहरीकरण लक्षात घेता, यावर्षी उत्पन्नवाढीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. मात्र जनतेवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करता ‘भांडवली मूल्याधारित कर प्रणाली’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, पाणीपट्टीसाठी किरकोळ दरवाढ प्रस्तावित असून ती मालमत्ता करापासून स्वतंत्रपणे आकारली जाईल. प्रत्येक नळजोडणीवर जलमापक (वॉटर मीटर) बसविणे अनिवार्य करून, पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेने यंदा शहर विकासासाठी एक पंचसूत्री विकास आराखडा निश्चित केला आहे. Smart Infrastructure, Boost to Digitalization, Revenue Generation, Environmentally Sustainable Development आणि Gender Parity. या प्रत्येक सूत्रासाठी निधीची भरघोस तरतूद करून ठोस योजना मांडण्यात आल्या आहेत. 'Smart Infrastructure’ अंतर्गत शहराच्या पायाभूत सुविधांना आधुनिकतेचा स्पर्श देण्यात येणार आहे. स्मार्ट रस्ते (७०० लक्ष), स्मार्ट शाळा (८०० लक्ष), स्मार्ट शौचालये (६५० लक्ष), स्मार्ट स्मशानभूमी, चौक, उद्याने, दिव्यांग भवन, आरोग्य केंद्र, नर्सरी व पाळीव प्राणी दवाखाना अशा सर्व सुविधा नव्या युगात घेऊन जाणाऱ्या असतील.
शहरासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प जसे की नवीन मुख्यालय भवन (२ कोटी), महापौर व आयुक्त निवास (२.५ कोटी), टाऊन हॉल (५ कोटी), मराठी भवन व महर्षी वाल्मिकी भवन (२ कोटी टोकन तरतूद) हाती घेतले जाणार आहेत.
२० नवीन बस घेण्याचा प्रस्ताव
महापालिकेने १५ वा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून २० नवीन बस घेण्याचा प्रस्ताव दिला असून, PMeBus अंतर्गत १०० बस मंजूर झाल्या आहेत. KDMC, UMC व बदलापूरसाठी एकत्रित परिवहन सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.
पायाभूत प्रकल्पांसाठी भरघोस तरतूद
वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी MMRDA कडे ५५४ कोटींच्या उड्डाणपुलासाठी आणि अन्य ८ रस्त्यांसाठी ९९ कोटी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या AMRUT योजनेअंतर्गत ४१६ कोटींच्या भुयारी गटार योजना, ११६ कोटींचा पाणीपुरवठा प्रकल्प तसेच टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट व स्वउद्भव विकसित करण्याचे प्रस्ताव आहेत. शहरासाठी वादग्रस्त पाणी व गटार समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
रु. ९८८.७२ कोटींचा समतोल अर्थसंकल्प सादर; खर्च रु. ९८८.१८ कोटी आणि शिल्लक फक्त रु. ५४ लाख.
मालमत्ता करात वाढ नाही, परंतु भांडवली मूल्याधारित कर प्रणाली लागू होणार.
पाणीपट्टीत किरकोळ वाढ, आणि ती मालमत्ता करापासून स्वतंत्र आकारली जाणार; जलमापक बसवणे अनिवार्य.
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पावले - स्मार्ट रस्ते, शाळा, शोचालय, स्मशानभूमी, दिव्यांग भवन यासाठी ३४००लक्षची तरतूद.
डिजिटायझेशनवर विशेष भर -GIS सर्वे, BPMS, E-office, AI तक्रार व्यवस्थापन, व्हेईकल ट्रॅकिंग.
पर्यावरण पूरक योजनांसाठी ८००+ कोटी – इलेक्ट्रिक बस, सौरऊर्जा, STP प्लांट, LED बल्ब, मियावाकी वनस्पती.
महिला व तृतीयपंथीयांसाठी विशेष तरतूद – ₹१०.७६ कोटी व ₹५० लाख.
मुख्यालय इमारत, महापौर व आयुक्त निवास, मराठी व वाल्मिकी भवन यासाठी निधी, सांस्कृतिक अधिष्ठान निर्माण.
PM eBus अंतर्गत १०० बस मंजूर, KDMC-UMC-बदलापूर एकत्रित परिवहन सेवा सुरू होणार.
अमृत योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, एकात्मिक घनकचरा प्रकल्प, संक्रमण शिबीर यांसारख्या केंद्र व राज्य योजनांतून मोठ्या निधीची मागणी व अंमलबजावणी.
