Ulhasnagar : दिव्यांग अपमानप्रकरणी पालिकेचा माफीनामा

उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर दिव्यांग बांधवांना थांबवून अपमानास्पद वागणूक देण्यात आल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाने शहरात संतापाची लाट उसळली होती. मानवाधिकार व दिव्यांग कायदा २०१६ चा भंग करणाऱ्या या वागणुकीविरोधात प्रहार जनशक्ती पक्ष व दिव्यांग क्रांती संघटनेने माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या आदेशानुसार ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेसमोर तीव्र आंदोलन छेडले.
दिव्यांग अपमानप्रकरणी पालिकेचा माफीनामा
दिव्यांग अपमानप्रकरणी पालिकेचा माफीनामा
Published on

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर दिव्यांग बांधवांना थांबवून अपमानास्पद वागणूक देण्यात आल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाने शहरात संतापाची लाट उसळली होती. मानवाधिकार व दिव्यांग कायदा २०१६ चा भंग करणाऱ्या या वागणुकीविरोधात प्रहार जनशक्ती पक्ष व दिव्यांग क्रांती संघटनेने माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या आदेशानुसार ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेसमोर तीव्र आंदोलन छेडले. या दबावामुळे अखेर महापालिका प्रशासन नरमले असून संबंधित सुरक्षा कर्मचाऱ्याने दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. तरीही “दिव्यांगांचा अवमान सहन नाही” असा ठाम संदेश या आंदोलनातून शहरभर पसरला.

२६ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षकांनी दिव्यांगांना आत येण्यास अडवून अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा प्रकार समोर आला होता. या धक्कादायक कृत्याबद्दल संबंधित रक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांनी तत्काळ केली.

दिव्यांग बांधवांच्या मानवी हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या वर्तनाने दिव्यांग कायदा २०१६ चा थेट भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला. घटनेच्या निषेधार्थ प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि दिव्यांग क्रांती संघटनेने महापालिकेसमोर जोरदार आंदोलन उभारले. आंदोलनकर्त्यांनी, “संबंधित सुरक्षारक्षकावर तत्काळ गुन्हा दाखल झाला पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका घेतली.

आंदोलनादरम्यान महापालिकेच्या उपायुक्त स्नेहा कर्पे यांनी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या बैठकीत महापालिका प्रशासनाने संबंधित प्रकाराचा निषेध व्यक्त करत भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. तसेच संबंधित सुरक्षा कर्मचाऱ्याने आपली चूक मान्य करून अधिकृतरीत्या माफी मागितली. प्रशासनाच्या या दिलगिरीनंतर आणि सुधारात्मक कार्यवाहीच्या हमीवर आंदोलन मागे घेतले गेले.

या बैठकीत दिव्यांगांसाठी उपलब्ध विविध सरकारी योजनांवर चर्चा झाली. महापालिकेच्या सर्व सेवांमध्ये दिव्यांगांसाठी प्राधान्य, सुलभता आणि विशेष सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा करण्याची मागणीही पुढे आली. या संपूर्ण प्रकरणातून दिव्यांग बांधवांचा सन्मान हा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी मुद्दा ठरला असून “दिव्यांगांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही” असा ठाम संदेश समाज व प्रशासन या दोन्ही स्तरांवर स्पष्टपणे पोहोचला आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in