
उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती जिल्हा रुग्णालयात शुक्रवारी अक्षरशः मेणबत्तीच्या प्रकाशात रुग्णांवर उपचार करण्याची वेळ आली आहे. रुग्णालयातील वीज गेल्या पाच तासांपासून गायब असून, या परिस्थितीने रुग्णालयातील कर्मचारी, डॉक्टर आणि रुग्णांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. वारंवार वीज गायब होण्याच्या घटनांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
उल्हासनगरचे शासकीय मध्यवर्ती जिल्हा रुग्णालय, जे अनेक रुग्णांसाठी जीवनरेखा ठरते, तिथे आज वीज खंडित होऊन पाच तास झाले आहेत. रुग्णालयाचा जनरेटरही बिघडल्याने रुग्णालय अंधारात बुडाले आहे. अत्यवस्थ रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांना मेणबत्ती आणि टॉर्चच्या साहाय्याने काम करावे लागत आहे. महावितरणकडून शुक्रवारी नियमित शटडाऊन घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, रुग्णालयाने वेळेवर पर्यायी सुविधा पुरवण्यात अपयश आले. नवजात बालकांचे कक्ष, आयसीयू आणि आपत्कालीन विभागांमध्ये वीज नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एका रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सांगितले, "येथे रुग्णालयात आलो तर सर्वत्र अंधारच आहे. डॉक्टरांना योग्य उपचार करायला साधनही उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत रुग्णांची चिंता कशी मिटणार?"
चार महिन्यांपूर्वीही दोन दिवस वीजपुरवठा ठप्प होता. रुग्णालयाने अशा प्रसंगांची पुन्हा पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. वारंवार वीज गायब होण्याच्या समस्येमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. जिल्हा रुग्णालयात अशी परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठी जबाबदार असलेल्या प्रशासनाने यावर वेळीच उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही परिस्थिती पाहून प्रशासन नक्की काय करत आहे, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
प्रशासनाकडून कोणतीही उपाययोजना नाही
या घटनेमुळे नागरिक आणि रुग्णांचे कुटुंबीय संतप्त झाले आहेत. "महावितरण आणि रुग्णालय प्रशासनाने याची तातडीने दखल घ्यावी. जनरेटर आणि वीजपुरवठ्याच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवाव्यात," अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. जिल्हा रुग्णालय ही आरोग्यसेवेसाठी महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र, वारंवार वीज खंडित होऊन उपचारांमध्ये अडथळा येत असल्याने प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि जबाबदारी यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. प्रशासनाने या समस्येवर तातडीने ठोस उपाययोजना केली नाही, तर नागरिकांचा रोष उफाळून येईल, हे निश्चित.