उल्हासनगर : नळाला पाणी नाही, पण बिल मात्र फुगलेले ! दूषित, अनियमित आणि कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याने हैराण झालेल्या उल्हासनगरकरांवर पहिल्याच महासभेत दरवाढीचा निर्णय लादण्यात आला. प्रशासनाने थेट दुप्पट-तिप्पट पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव मांडताच सभागृहात संतापाचा उद्रेक झाला. विरोधी पक्ष नसलेल्या उल्हासनगर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महासभा वादळी ठरली आणि अखेर मोठ्या दरवाढीला कात्री लावत मर्यादित वाढीला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, पाणी प्रश्न कायम असतानाच नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावल्याची भावना शहरभर पसरली आहे.
दूषित पाणी, अनियमित पुरवठा, फुटलेल्या पाईपलाइन, कमी दाब आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी पाणीगळती या पार्श्वभूमीवर दरवाढीला नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला.
सुमारे ३० ते ४० टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अनेक नागरिकांना टँकरसाठी तब्बल ७५० रुपये मोजावे लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. काही घरांना दोन पाणीबिले येत असल्याचा, तर पडलेल्या इमारतींवरही कर आकारणी सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी बेशिस्त असून नागरिकांचे फोनही उचलत नसल्याचा आरोप ७८ पैकी अर्ध्याहून अधिक नगरसेवकांनी केला. आधी पाणीपुरवठ्याच्या समस्या सोडवा, नंतरच दरवाढ करा, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली. मात्र, अखेर तडजोडीचा प्रस्ताव ठेवत पाणी दरवाढ लागू करण्यात आली.
दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी पाणी व्यवस्थेतील अपयश मान्य करत दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पाणी व कराची बिले वेगवेगळी पाठवली जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तरीही, पाणीपुरवठ्याच्या मूलभूत समस्या कायम असतानाच पाणीपट्टी वाढ मंजूर झाल्याने उल्हासनगरकरांमध्ये नाराजीचा सूर अधिकच तीव्र झाला आहे.
प्रशासनाकडून आलेला प्रस्ताव
प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार आरसीसी घरांसाठी वार्षिक पाणीपट्टी ३,६०० रुपयांवरून थेट ८,००० रुपये, पत्र्याच्या घरांसाठी १,८०० रुपयांवरून ६,५०० रुपये, तर झोपडी व लफाटे घरांसाठी १,२०० रुपयांवरून ३,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव होता. याशिवाय मालमत्ता पुनर्बाधणी, वाढीव बांधकाम आणि इतर नागरी सेवांच्या शुल्कातही मोठी दरवाढ सुचवण्यात आली होती. या सर्व दरवाढीमुळे पालिकेला वर्षाला सुमारे ९० कोटी ८३ लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला.
मंजूर झालेली दरवाढ
वादळी चर्चेनंतर शिवसेनेचे गटनेते अरुण आशान यांनी तडजोडीचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार आरसीसी घरांसाठी पाणीपट्टी ३,६०० रुपयांवरून ४,४०० रुपये, पत्र्याच्या घरांसाठी १,८०० रुपयांवरून २,४०० रुपये, तर झोपडी व लफाटे घरांसाठी १,२०० रुपयांवरून १,५०० रुपये इतकी मर्यादित दरवाढ करण्यास महासभेने सर्वानुमते मंजुरी दिली.
