ठाणे : पाणी बिलाची थकबाकी, अद्ययावतीकरणासाठी झालेला मोठा खर्च, तसेच वीजदरामध्ये होत असलेली वाढ यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची अक्षरशः आर्थिक कोंडी झाली आहे. महामंडळावर असलेला हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एमआयडीसीकडून पुरवण्यात येणाऱ्या पाणी दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून हा दरवाढीचा प्रस्ताव देखील एमआयडीसीच्या वतीने करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या बैठकीमध्ये या दरवाढीला मंजुरी मिळाल्यास नव्या वर्षात ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांचे पाणी महाग होण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास बहुतांश शहरांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी एमआयडीसीकडून संबंधित महापालिकांना विशेष दर लावून हा पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र गेल्या काही महिन्यांत एमआयडीसीला आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. यामध्ये पाणी योजनांच्या थकित पाणी बिलाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असताना या योजनांच्या अद्ययावतीकरणासाठी महामंडळाने मोठा खर्च केला आहे. त्यातच पाणीपट्टी आणि वीजदरांमध्ये वाढ होत असल्याने महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
महामंडळाने आपल्या पाणी योजनांचे दर वाढवण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी दरवाढीचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकलेली नाही. आता पुन्हा एकदा या प्रस्तावावर महामंडळांमध्ये चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून राज्यभर विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनांचे अद्ययावतीकरण करणे, क्षमता वाढविणे, जलवाहिन्या बदलविणे, नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे, जलकुंभ बांधणे, पंपिंग मशिनरी बदलणे इत्यादी कामांवर बराच खर्च करण्यात आला आहे. याशिवाय पाच वर्षांपूर्वीच महामंडळाच्या बारवी धरणाची उंची वाढवून त्याची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यात आली आहे.
महामंडळाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजखर्चात सरासरी १० टक्के वाढ दिसून येते. त्यामुळे आता ही दरवाढ करणे अनिवार्य असून महामंडळाच्या बैठकीत या दरवाढीला मंजुरी मिळाली तर नव्या वर्षात या शहरांचे पाणी महागणार एवढे मात्र निश्चित.
गेल्या ११ वर्षांत पाणी दरात वाढच नाही
महामंडळाच्या पाणी दरात गेल्या ११ वर्षांत वाढ झालेली नाही.
औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच क्षेत्राबाहेरील पाणी वापराचे दर एक मार्च २०१३ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने १९ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकानुसार एक जून २०२२ पासून पाणीपट्टीच्या दरात ९० टक्के वाढ करत पुढे प्रतिवर्ष १० टक्क्यांची वाढ लागू केली आहे.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० च्या आदेशान्वये वीजदरात वाढ केली आहे.
