उल्हासनगर : उल्हासनगर शहराचे जीआयएस मॅपिंग डाटाबेस सर्वेक्षण तयार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सेंटर विभाग आणि उल्हासनगर महापालिका यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. या करारामुळे मंजूर विकास आराखड्यानुसार विकास योजना राबविण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, असे मनपाच्या नगररचना विभागाचे म्हणणे आहे.
२०१७ च्या विकास योजनेमध्ये दर्शविलेले विविध डी.पी. रस्ते, आरक्षणे विकसित करतांना सुक्ष्म पद्धतीने विकास योजनेचे वाचन करता येत नाही. सोयीसुविधा पुरवितांना अडचणी निर्माण होतात. यासाठी सुक्ष्म पद्धतीने जीआयएस डाटाबेस तयार करणे आवश्यक असल्याने उल्हासनगर महानगरपालिकेतील नगररचना भागाचे सहाय्यक संचालक ललित खोब्रागडे यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सेंटर यांच्यासोबत दिनांक १२ जानेवारी २०२४ ला सामंजस्य करार करण्यात आला असल्याची माहिती दिली आहे. या करारान्वये ड्रोन सर्व्हे करून सुक्ष्म पद्धतीने संपूर्ण शहराचा डाटाबेस तयार करण्यात येईल, तसेच अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकरिता ज्या अडचणी येतात, त्या दूर करण्यासाठी १ जानेवारी २००५ रोजीचे सॅटेलाईट इमेज प्राप्त करून घेऊन त्याप्रमाणे नियमितीकरण करणे सोयीचे होईल. यामुळे उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकरिता नागरिकांना मोठा फायदा होईल असे खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. उल्हासनगर शहरामध्ये अनधिकृत बांधकाम नियमितकरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. २ जानेवारी २०२४ ला मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, सचिव, सहकार, सचिव विधी, सचिव गटविकास यांची उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे व मोडकळीस / धोकादायक इमारतीचे पुनर्विकास करणे या संदर्भात सकारात्मक अशी चर्चा झाली.
पायाभूत सुविधा अद्यावत करण्याची गरज
१३.१५ चौ.मी. क्षेत्रामध्ये वसलेल्या उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ५,०६,०९८ इतकी लोकसंख्या होती. या शहरात घरोघरी लघुउद्योग आहेत. त्यामुळे दरडोई उत्पन्न या शहराचा जीवनमान उंचविण्याकरीता पुरेसा आहे. उल्हासनगरची झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या यामुळे शहरात मुलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पायाभूत सोयीसुविधा जसे पिण्याचे पाणी, विद्युत, सिवरेज लाईन, गटर लाईन, सेप्टीक टँक, नवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रिटमेंट प्लॉट, आयटी सुविधा इत्यादी अद्यावत करण्याची आवश्यकता आहे.
नुकताच शासनाने मुद्रांक शुल्क अभय योजना - २०२३ राज्यामध्ये जाहीर केली, त्यामुळे त्याचा फायदा उल्हासनगरमधील नागरिकांना होणार आहे. त्यामुळे याचा लाभ नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात घ्यावा. नागरिकांची मागणी लक्षात घेता सह जिल्हा निबंधक यांनी अभय योजनेकरिता उल्हासनगर येथे १ काऊंटर सुरू करावा. - भूषण गगरानी, अप्पर मुख्य सचिव
