![आगामी निवडणुकीत ‘नोटा’ पर्यायावर मतदान करू; पाणीटंचाईने त्रस्त सागाववासियांचा इशारा](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-03%2F005321cd-69dc-459d-b778-d0af44696ecf%2F2.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत २७ गावे १ जून २०१५ रोजी समाविष्ट झाली होती. आठ वर्षे उलटली असूनही २७ गावातील पाणी समस्या दूर करण्यास प्रशासनाला यश आलेले नाही. डोंबिवली जवळील सागाव येथील मोतीनगर भागातील हजारो कुटुंबीय गेली १२ वर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. एकीकडे पालिका प्रशासन पाणीबिल थकविणाऱ्यांवर नोटिसा काढल्या आहेत. तर दुसरीकडे कोरड्या नळाला पाणी देत नसल्याने बिल का भरावे असा प्रश्न येथील नागरिकांनी विचारला आहे. अखेर संतापलेल्या नागरिकांनी आगामी निवडणुकीत 'यापैकी कोणालाही नाही' (नोटा) पर्यायावर मतदान करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एकीकडे लोकप्रतिनिधी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित प्रशासनाच्या बरोबर बैठका घेत असून दुसरीकडे मात्र नागरिकांना पाण्याची थकबाकी रक्कम लवकर बरा अन्यथा कारवाई केली जाईल अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहे. थकबाकी भरण्यास आम्ही तयार आहोत तसेच चालू वर्षातील पाणी बिल भरण्यास आम्ही तयार आहोत, मात्र ज्या गोष्टीसाठी पाणीबिल घेत आहे तेच पाणी आम्हाला मिळत नसेल तर मग प्रशासन कुठल्या हक्काने आमच्याकडे पाणीबिल मागत आहे, असा प्रश्न येथील रहिवाशांनी उपस्थित केलेला आहे.
गेल्या बारा वर्षांपासून पाणीटंचाई
डोंबिवली जवळील मोतीनगरमधील रहिवासी गेल्या बारा वर्षांपासून पाणी समस्याने त्रासले आहेत. कोरड्या नळाचे बिल भरण्याची मागणी पालिकेकडून केली जात आहे. या रहिवाशांना थकित बिल वारंवार पाठवले जात आहे मात्र ज्या सुविधेसाठी हे कर आकारले जात आहेत ती सुविधा मिळत नसल्यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पाणीबाबत एमआयडीसीकडे निवेदने केल्यास थातूरमातूर उत्तरे देऊन त्यांना पाठविले जाते. आता मात्र या रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून रहिवाशांनी थेट 'रास्ता रोको करू' असा इशारा देण्यात आला. तसेच येत्या निवडणुकीत आम्ही 'यापैकी कोणी नाही' या पर्यायावर मतदान करू असेही ठामपणे सांगितले.
लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला उत्तर द्यावे
नुकतेच मंत्रालयात पार पडलेल्या २७ गावातील पाणी समस्येबद्दल सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. मात्र निर्णय हा कार्यालयात बसून घेतला जरी असला तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना पाणी समस्येला सामोरे जावे लागत आहे, अशी यावरून परिस्थिती दिसते. पाणी समस्येबाबत एमआयडीसी प्रशासनाने लवकरच तोडगा काढून योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला उत्तर द्यावे अशी मागणी येथील महिलांनी केली आहे.
जलकुंभ योजना कागदावरच, प्रत्यक्षात कोरडे नळ
२७ गावातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जलकुंभ योजनेचे काम सुरू असून लवकरच पाणी समस्या सुटेल असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र याला ही योजना कागदावरच असून या परिस्थितीमुळे आमच्या डोळ्यात पाणी आले असे महिलांनी सांगितले. पाणी समस्येवर एमआयडीसीने तोडगा काढू असे जरी आश्वासन दिले असले तरी कोरड्या नळाला पाणी कधी येणार असा प्रश्न सागाववासियांना पडला आहे.
टँकरच्या पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात
सागावात हजारो कुटुंबीय टँकरचे पाणी मागवत असतात, अशीच परिस्थिती कायम राहणार का असा प्रश्न येथील नागरिकांनी विचारला आहे. प्रशासनाला साधी माणुसकी राहिली नाही ? आम्ही दररोज कसे जगतो याचे भान तरी प्रशासनाने ठेवावे असे येथील महिला वर्गाने सांगितले.