कर्जतमधील आदिवासींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार कधी? महिलांचा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांच्या सहकार्याने सर्व आदिवासी महिलांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
कर्जतमधील आदिवासींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार कधी? महिलांचा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

कर्जत : कर्जत शहरातील भिसेगावातील आदिवासी वाडी सुमारे ४० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. त्या वाडीत अनेक पिढ्या लोक राहत आहेत; मात्र शासनाची एकही योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचली गेली नाही. त्यांना राहण्यासाठी हक्काचे घर नाही. शबरीसारखी योजना असताना त्या योजनांची अंमलबजावणी केली गेली नाही. त्यामुळे त्यांना हक्काचे घर न मिळता एका कुडा मातीच्या घरात ऊन-पावसाच्या माऱ्यात आपले जीवन या झोपडीत जगावे लागत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांच्या सहकार्याने सर्व आदिवासी महिलांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

मंगळवारी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्याकडे घरकुल शबरी योजनेचा लाभ द्या. अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकू, असे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांच्यासह सुंदरा वाघमारे व महिलांनी मिळून दिले. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांना भेटून त्यांना देखील निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी माजी नगरसेवक संकेत भासे हे उपस्थित होते.

गेली कित्येक वर्ष भिसेगावामध्ये आदिवासी वाडी असून, ग्रामपंचायत काळापासून ते नगरपरिषद काळापर्यंत सदरील आदिवासी जमात या भागांमध्ये राहत आहेत. या भिसेगावातील वाडीमधील आदिवासी जमात वीटभट्टी, बिगारीचे काम अथवा रानावनातून भाजी तसेच इतर मिळेल ते कामकाज करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यामुळे त्यांना आजपर्यंत स्वतःचे हक्काचे भक्कम घर बांधता आले नाही. ग्रामपंचायतवरून नगरपरिषद होऊन सुमारे ३२ वर्ष होत आली, तरी सबंधित विभागाला अथवा लोकप्रतिनिधीला आदिवासी भागात लक्ष देता आले नाही. त्यांच्यासाठी योजना राबविल्या गेल्या नाहीत. ते सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले आहेत.

लोकप्रतिनिधींनी फक्त टेंडरकडेच लक्ष दिले. त्यांना निवडणूक प्रसंगी फक्त आठवण येते. इतर वेळी ढुंकूनही पाहिले जात नाही. त्याचप्रमाणे धनाढ्य व्यक्तींच्या प्रश्नाचा नगरपरिषदेकडून प्रथम विचार केला जातो; मात्र गोरगरीब आदिवासी जमातीकडे साधे पाहिले जात नाही. ज्यावेळेस एखादा नेता पुढे सरसावेल त्यावेळेस थोडीफार दखल घेतली जाते. इतरवेळी त्यांचा वाली कोणीच नसतो. शासनाकडून शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची शहरी भागात अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०२२३/प्र.क्र.३०/का-८ असून देखील नगरपरिषद हद्दीमधील आदिवासी लोकांकरिता ही योजना पोहोचण्याकरिता कोणतेही आजवर उपाययोजना केली नाही.

-अमोघ कुळकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते

त्या घरांना 'अवाच्या सव्वा' वाढीव घरपट्टी लादली आहे. आदिवासी बांधव हातावर कमावून पानावर खाणारे असल्याने त्यांनी एवढी घरपट्टी कुठून कसे भरणार? याचा तरी विचार प्रशासनाने केले पाहिजे. ज्या पद्धतीने घरपट्टी अवाच्या सव्वा लावली असल्याने या आदिवासी बांधवांना शासकीय योजना तसेच शासकीय मदतच मिळत नसेल, तर मतदान करण्याचा व मतदान करून देखील कोण दखल घेत नसेल, तर आम्हाला निवडणूक नको, नेता नको यासाठी बहिष्कार टाकतो आहोत.

- सुंदरा वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्त्या

आदिवासी वाडीतील घरकुल योजना म्हणजे शबरी योजना लवकर लाभ मिळवून देऊ. तसेच वाढीव घरपट्टीबाबत विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल.

- वैभव गारवे, मुख्याधिकारी, कर्जत नगरपरिषद

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in