जव्हार : जव्हारसारख्या आदिवासीबहुल भागात रोजगार हमी योजनेशिवाय नागरिकांना विकास होईल, अशी कोणत्याही प्रकारे शाश्वत योजना अनेक वर्षांत अंमलात आणल्याचे दिसून येत नाही. या भागाचा विकास व्हावा याकरिता विशेष बाब म्हणून अनेक गोष्टी करणे क्रमप्राप्त आहे; मात्र केंद्र व राज्य सरकार हे येथील नागरिकांना केवळ वेळ काढण्यासाठी अपंग करीत असल्याची तक्रार तालुक्यातील महिला करीत असून, रेशनिंग धान्य दुकानातून वाटप करण्यात आलेल्या साड्या काही महिलांनी जव्हार येथील तहसील कार्यालयात जमा करून एक अनोखे आंदोलन केले.
यावेळी उपस्थित महिलांपैकी शकुंतला भोईर म्हणाल्या की, “वर्षभरात एखादी साडी देण्यापेक्षा ती साडी आमची आम्ही घेऊ असे काहीतरी करा. त्या साड्या काय आम्हाला गरजेच्या नाहीत. गावात शाळा आहेत, तिथे मास्तर द्या. दहावी-बारावी शिकलेली पोरं गावात आहेत, त्यांना नोकऱ्या भेटल्या पाहिजेत. रोजगार हमी योजनेचं काम सुरू केलंय. दहा-दहा मस्टर भरलेत. चार-पाच महिन्यांपासून त्यांचे पैसे दिले नाहीत. आमच्या मेहनतीचं आम्हाला द्या. या साड्या घेऊन काय करू, आम्ही काय भिकारी आहोत काय?” असा संताप व्यक्त करण्यात आला.
या आंदोलनावेळी उपस्थित असलेले कष्टकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अजय भोईर म्हणाले की, “साड्या वाटप करणं आणि रिकाम्या पिशवीवर एखाद्या व्यक्तीचा फोटो छापून देण्याने काय होणार आहे? योजना राबवा, शिकलेल्या मुलांना रोजगार द्या, ते सोडून एक साडी दिली जाते.त्यामुळे, एक साडी आणि एक पिशवी या महिलांच्या दैनंदिन समस्या सोडवतील का? हे इथल्या महिलांनाही पटलं नाही, म्हणूनच त्यांनी आंदोलनाचा विचार केला आणि कष्टकरी संघटनेने त्यांना साथ दिली.”
ते आंदोलन कोणत्याही संघटनेने केलेले नाही. गावातल्या काही महिलांनी येऊन शासनाच्या योजनेंतर्गत आम्ही वाटप केलेल्या साड्या आणि बॅग परत केल्या. त्यांनी हे वाटप करून आमचा काही विकास होणार नाही, असे निवेदन आम्हाला दिलेले आहे. ते निवेदन आम्ही शासनाला देणार आहोत.
गोविंद बोडके, पालघर, जिल्हाधिकारी
महिलांचे अनोखे आंदोलन
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील महिलांनी ३ एप्रिल २०२४ रोजी तहसील कार्यालयात जाऊन रेशनअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या साड्या परत केल्या. कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं. अंत्योदय योजनेंतर्गत ज्यांना धान्य मिळतं, अशा लाभार्थ्यांना धान्यासोबत प्रत्येकी एक साडी आणि बाजार करण्यासाठी पिशवी देण्यात आली. या पिशवीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र आहे. या महिला प्रातिनिधिक स्वरूपात १०० साड्या आणि ७२ बॅगा परत करण्यासाठी तहसील कार्यालयात पोहोचल्या; मात्र, तिथे तहसीलदार उपस्थित नसल्याने, तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे महिलांनी आपली भूमिका मांडणारे निवेदन दिले आणि रेशननिंग अंतर्गत दिलेल्या साड्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं छायाचित्र असलेल्या बॅग तिथंच ठेवल्या. या वेळी जव्हारमधील महिलांच्या या भूमिकेला पाठिंबा देत, आंदोलनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कष्टकरी संघटनेचे नेते ब्रायन लोबो यांनी म्हटले की, “रेशनिंगद्वारे अशाप्रकारे साड्या, बॅग देणं म्हणजे योजनांची अंमलबजावणी फोल ठरल्याचं दिसून येतं. अशा मोफत साड्या देण्यापेक्षा त्या साड्या खरेदी करण्यासाठी महिलांना सक्षम करणं हा उद्देश शासनाचा हवा. मात्र, तसा उद्देश दिसत नाही.”
हा आचारसंहितेचा भंग आहे!
तसेच अजय भोईर यावेळी म्हणाले की, "मोदींच्या छायाचित्रासह देण्यात आलेल्या पिशव्या बाजार करण्यासाठी नेल्या, तर तो प्रचार होणार नाही का? आणि हा आचारसंहितेचा भंगच आहे." पुढे भोईर यांनी याबाबत जव्हार तहसील कार्यालयातील पुरवठा अधिकाऱ्यांना प्रश्नही विचारला, त्यावर पुरवठा अधिकारी म्हणाले, "आचारसंहिता लागू झाल्यापासून पिशव्या वाटप थांबवलं आहे."
