कल्याण : महाराष्ट्र शासन व वीज कंपनी प्रशासनाने महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटदारांवर होणाऱ्या प्रशासकीय खर्चात कपात केल्यास दरवर्षी सुमारे २ अब्ज ३२ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत पडू शकतात, यासाठी कंत्राटदार बाजूला करून कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा, पगारवाढ करावी व वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत रोजगार द्यावा या व अन्य महत्वपूर्ण प्रलंबित मागण्यांसाठी ९ फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात वीज निर्मिती केंद्र व वितरण ऑफिसवर काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
गुरुवारी चौथ्या टप्यात राज्यभर कामगारांनी उत्साहात काम बंद आंदोलन सुरू केले असून याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. कल्याणमध्ये महावितरणच्या तेजश्री या कार्यालयाबाहेर या कंत्राटी कामगारांनी काम बंद करत निदर्शने केली.
वितरण व पारेषणच्या नवीन भरतीला स्थगिती देऊन आधी अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार आधी अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत व विशेष प्राधान्य व आरक्षण द्यावे. भ्रष्ट कंत्राटदारांना व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. ऊर्जामंत्री व वीज कंपनी प्रशासनाने त्वरित चर्चा करून कामगारांना न्याय द्यावा. अन्यथा चौथ्या टप्प्यात २८ व २९ फेब्रुवारी रोजी २ दिवस लाक्षणिक काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला.
पाच मार्चपासून बेमुदत काम बंद
या आंदोलनाची शासनाने दखल न घेतल्यास दि. ५ मार्चपासून राज्यातील सर्व कामगार "बेमुदत काम बंद " आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य संघटक सचिन मेंगाळे व निमंत्रक रोशन गोस्वामी यांनी दिला असल्याची माहिती कल्याण परिमंडळ अध्यक्ष मनोज मनुचारी यांनी दिली.
