cases pending

भारतीय न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित; जलद गतीने न्याय मिळणे हा सामान्य माणसाचा हक्क, फोरमफॉर फास्ट जस्टिसचे मत