Deregulation Cell

महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश : किरकोळ अपराधासाठी आता फक्त दंड, तुरुंगवास नाही; ७ कायद्यांतील छोटे गुन्हे 'डिक्रिमिनलाइज'