Supreme Court Case on Presidential Authority

राष्ट्रपती, राज्यपाल केवळ नामधारी प्रमुख; कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले मत, त्यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक!