दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
मुंबई महापालिकेवरील मागील २५ वर्षांची ठाकरे सत्ता आता भाजप-शिंदे सेना यांच्या महायुतीने संपुष्टात आणली आहे. स्वच्छ, पारदर्शक, प्रामाणिक, लोककल्याणकारी कारभार करण्यासाठी मुंबईकरांनी महायुतीला कौल दिला आहे. आगामी काळात महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लागेल, भ्रष्टाचारमुक्त महापालिकेचे स्वप्न साकार होईल आणि कोणतीही भेदाभेद न करता मुंबईकरांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवून भाजप आता 'मोठा भाऊ' ठरला आहे. या भावाला धाकले बंधू असलेल्या शिंदेसेनेची साथ लाभली आहे. त्यामुळे मुंबईचा महापौर कुणी 'खान' नाही तर 'मराठी हिंदू'च होणार यावर आता दुमत असण्याचे कारण नाही.
मुंबईतील शिवसेनेची ठाकरे व शिंदे सेना अशी दोन शकले उडाली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही शरद पवार व अजित पवार अशी विभागणी झालेली आहे. काँग्रेस विकलांग झाला आहे. त्यामुळे भाजपला प्रबळ प्रतिस्पर्धीच उरलेला नाही. राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. सत्ताधारी आमदार, खासदारांना सरकारी योजनांच्या माध्यमातून समाजकार्य करण्याची पुरेपूर संधी मिळालेली आहे. तसेच, केंद्रीय तपास यंत्रणा, राज्य सरकारी यंत्रणा सोबत असतानाही भाजपला मुंबईत आपला महापौर स्थानापन्न करता येईल की नाही याविषयीचीच शंका बळावली आहे. याचे कारण म्हणजे शिंदे सेनेने आतापासूनच दबावतंत्राचा वापर सुरू केला असून कोणताही दगाफटका होऊ नये यासाठी आपल्या विजयी उमेदवारांना लागली पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हलविले आहे. हे पाहता, भाजप-शिंदे सेनेच्या प्रभावी नेत्यांच्या दिल्लीवाऱ्याही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महापौर भाजपाचा होईल की शिंदे सेनेचा याविषयीची उत्सुकता आता अधिकच ताणली गेली आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यापेक्षा मराठी-अमराठी, हिंदू-मुस्लिम असा भेदाभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. तमिळनाडूचे एक नेते अण्णामलाई यांना इथे बोलावून मुंबई महाराष्ट्राची नाही, तर ते एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे असा वाद नाहक निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. याआधीही काही उत्तरभारतीय नेत्यांनी मुंबई व मराठी माणसाच्या अस्मितेला डिवचण्याची विधाने केलेली होती. त्यामागे मुंबईत अल्पसंख्यांक असलेल्या परप्रांतीयवर्गाची एकगठ्ठा मते आपल्याकडे खेचण्याचा डाव होता. त्यामुळे जे याआधी काँग्रेसने केले, नेमका तोच कित्ता आता भाजप गिरवू पाहत आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कितीही काळ बदलला, तरी फुटीची बीजे लागलीच फोफावतात हा इतिहास आहे. एकदा का फुटीची बीजे पेरली की आपले राजकीय इप्सित साध्य करण्यास फारसे प्रयास पडत नाहीत. मुळात विविधतेमधून समता, ऐक्य साधणाऱ्या या देशात जात-धर्मपंथावरून द्वेषभावना पसरवण्याचे प्रकार आपल्या राज्यघटनेलाच नामंजूर आहेत. म्हणूनच घटनेच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. त्यामुळेच मुंबईचा महापौर कोणत्या धर्माचा, पंथाचा, विचारांचा होणार हा विषय दुय्यम व तकलादू ठरतो. खरे तर, महापौर कुणीही होवोत, त्यांचे 'व्हिजन' काय व ते कसे अंमलात आणणार हाच चर्चेचा मुद्दा असायला हवा, पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.
यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे शिवसेना-मनसे व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एकत्र लढले. उद्धव-राज हे बंधू तब्बल वीस वर्षानंतर एकत्र आले. परिणामी, मुंबईतील मराठी बहुल गिरगाव, लालबाग, वरळी, परळ, दादर भागातील मराठी माणसांनी शिवसेना मनसे व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान केले. मुंबईतील मराठी टक्का एकवटला तो असा.
यंदाच्या निवडणुकीत जसा मराठी माणूस एकवटला, हिंदू एकवटला आणि तसाच मुस्लिमही. त्यामुळे मतांचे ध्रुवीकरण झालेले बहुसंख्य हिंदू प्रामुख्याने भाजपकडे वळले, तर अल्पसंख्यांक मुस्लिम गेले 'एमआयएम'कडे. त्यामुळे मुंबईत 'एमआयएम' चे ८ उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसनेही २४ जागा जिंकल्या आहेत. 'अकोट' मध्ये 'एमआयएम'शी, तर अंबरनाथमध्ये काँग्रेसशी युती चालते. त्यामुळे बहुमतासाठी नगरसेवक कमी पडल्यास ती कमतरता भरून काढण्यासाठी 'एमआयएम' काय किंवा काँग्रेस काय कोणीही चालतील, याला राजधर्म नव्हे, तर सत्तेचे बेरकी राजकारण म्हणतात.
मुंबईत मराठीकेंद्रित राजकारण करणाऱ्या ठाकरे बंधूंचे खासगीत सर्वपक्षीय, पंथीय, प्रांतीय नेते मित्रमंडळी असतील, त्यांनी आता मुंबई ही बहुभाषिक आहे हे कटुसत्य सर्वप्रथम स्वीकारायला हवे व जसा काँग्रेस, भाजपने देशभर आपला पक्षविस्तार केला त्याचप्रमाणे आपल्याही कक्षा रुंदवायला हव्यात. गढीवर बसून राजकारण करण्याचे दिवस केव्हाच संपलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपापल्या पक्ष शाखांना ऊर्जितावस्था कशी देता येईल व आपल्या मावळ्यांना समाजकार्य करण्याची नियमित ऊर्जा कशी मिळेल याचा साकल्याने विचार करायला हवा. केवळ मराठी, मराठी केल्याने वा परप्रांतीयांना मारझोड केल्याने कोणतेच प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी भविष्यात 'मी मुंबईकर', 'शिवशक्ति-भीमशक्ति'सारख्या संकल्पनाच अधिक सहाय्यभूत ठरतील. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या व मुंबईच्या 'कॉस्पोपॉलिटन' संस्कृतीशी एकरूप झालेल्यांशी एक देशवासीय म्हणून नव्याने नाते जोडावे लागेल, तेव्हाच सत्तेचा सोपान गाठता येईल. ठाकरे बंधू व पवार यांच्या आघाडीला ७२ जागा मिळाल्या आहेत. हे काही कमी नाही. तसेच, एवढ्याच जागा मिळाल्या म्हणून सर्व काही संपले आहे असेही नाही.
एकसंघ शिवसेना असतानाही ठाकरे यांनी स्वबळावर मुंबईतील ८४ जागा काबीज करून एकहाती सत्ता राबवली होती. या निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सेनेने ठाकरे गटाच्या जवळपास ५८ नगरसेवकांना आधीच आपल्या पक्षात घेतले होते. त्यातच अदृश्य महाशक्तीचे पाठबळही त्यांच्या पाठीशी होते. एवढे फोडाफोडीचे राजकारण करून वा पक्ष, चिन्ह मिळवूनही शिंदे सेनेला अवघ्या २९ जागांवरच समाधान मानावे लागले असेल, तर त्याविषयी नेत्यांनी अधिक आत्मचिंतन केलेले बरे.
राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. सत्तेच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा काही जमेच्या बाजू असताना आणि 'पोल सव्हें'नी अंदाज वर्तवल्याप्रमाणे भाजपचे कमाल १५० नव्हे, तर साधारणतः बहुमता एवढे तरी किमान ११४ उमेदवार विजयी होणे अपेक्षित होते. तथापि, 'शतप्रतिशत' चा दावा करणाऱ्या आणि 'काँग्रेसमुक्त भारता'च्या वल्गना करणाऱ्या भाजपला मुंबई महापालिकेत स्वबळावर सत्ता संपादन करता आलेली नाही. त्यांच्या विजयाचा वारु ८९ जागांवरच अडला आहे. मागील वेळेस भाजपाला ८२ जागा मिळाल्या होत्या व आता त्यांच्या ८९ जागा आल्या आहेत. एवढी सत्ता-मत्ता असतानाही भाजपचे संख्याबळ अवघ्या ७ ने वाढले आहे. त्यामुळे आजवर जे पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण केले, जी जातीय तेढ निर्माण केली, धार्मिक ध्रुवीकरण करणारी वक्तव्य केली, त्याला सदैव सत्ताकारण म्हणता येणार नाही, हाच या निकालाचा अन्वयार्थ आहे.
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे झालीत. मुंबई महापालिकेतही आता ७८वा महापौर सत्तारुढ होणार आहे. आजही आपण जात, धर्म, पंथ, प्रांतावरून निवडणुकीचे संकुचित राजकारण करीत सत्तेची स्वप्ने पाहत राहिलो, तर अशी सत्ता काय कामाची? ज्या कार्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्ष निष्ठा जपल्या, संघटनेसाठी खस्ता खाल्ल्या, त्या आमच्या केशवा माधवाने कायम सतरंज्याच उचलत राहायचे काय ? केवळ सत्तेसाठी लाचार झालेल्या, पक्षनिष्ठा वेशीवर टांगून गाव भटकणाऱ्या परपक्षीय संधीसाधू मंडळींनाच सत्तापदे देत राहायचे, यात कुठली आलीय चाणक्यनीती? हीच जर सत्ताकारणाची नवी रीत असेल, तर आपल्या पक्षाचा काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस तर होत नाही ना, याचा भाजपच्या धुरिणांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या श्रीमंत महापालिकेचा मानमरातब राखण्यासाठी ९२ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी कमी न करता त्या कशा वाढवता येतील याचा सत्ताधाऱ्यांना प्राधान्याने विचार करावा लागेल. देशविदेशी पर्यटकांना, विद्यार्थ्यांना, रुग्णांना आकर्षित करण्यासाठी नवी पर्यटनस्थळे विकसित करावी लागतील. विद्यार्थ्यांसाठी नवी विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन केंद्रे, विद्यापीठे निर्माण करावी लागतील, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांची संख्या वाढवावी लागेल. याशिवाय, स्थानिक रस्त्यांचे सपाटीकरण, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, मलनिःसारण व जलनिःसारण व्यवस्थेचे विलगीकरण याकडे लक्ष द्यावे लागेल. बेस्टचा तोटा कमी करण्यासाठी 'बेस्ट बजेट' पालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करावे लागेल. कोणताही भेदाभेद न करता मुंबईकरांचे जीवन अधिक सुसह्य करावे लागेल. मुख्य म्हणजे, आता निवडणुकांसोबतच राजकारणही संपले आहे असे मानून 'सबका साथ सबका विकास' करण्याची कास धरावी लागेल.
prakashrsawant@gmail.com
