विशेष
महेश झगडे
आजची खरी शोकांतिका वाईट अधिकारी नाहीत. प्रत्येक काळात ते होते आणि राहतील. खरी शोकांतिका म्हणजे तोतया नायक. प्रसिद्धीची भूक आणि लोकांच्या भाबडेपणाची भूक यांची जेव्हा सांगड घातली जाते, तेव्हा लोकशाहीच्या बाजारात कृत्रिम नायकांचे उत्पादन सुरू होते. मग जाहिरात संस्था त्यांना झळाळी देतात, समाजमाध्यमे त्यांना पंख देतात, प्रसारमाध्यमे त्यांना व्यासपीठ देतात आणि जनता त्यांना विवेक न वापरता मानाचा मुजरा करते. एवढेच नव्हे, तर विद्वान, अभ्यासक, पत्रकार, समाजसेवक आणि राजकारणीदेखील कधी कधी या सामूहिक संमोहनाला बळी पडतात.
भारतीय समाज हा आशावादी आहे, असे आपण अभिमानाने म्हणतो. पण आशावाद आणि भाबडेपणा यांच्यामध्ये फार बारीक रेषा असते. त्या रेषेच्या एका बाजूला विवेक असतो, तर दुसऱ्या बाजूला अंधश्रद्धा. गंमत म्हणजे, आपण देवधर्मातील अंधश्रद्धेवर तासन्तास चर्चा करतो; पण लोकशाहीतील अंधश्रद्धांबद्दल मात्र विलक्षण मौन बाळगतो. किंबहुना त्या अंधश्रद्धांना आपण टाळ्यांचा कडकडाट करून पोसतो.
'करण अर्जुन' हा हिंदी चित्रपट आठवतो? एका आईवर अत्याचार होतो. तिची दोन मुले मारली जातात. न्याय मिळण्याची सर्व दारे बंद होतात. ती मात्र एकच जप करत राहते—“मेरे करण, अर्जुन आयेंगे!” आणि तो हिंदी चित्रपट असल्यामुळे ते येतातही. खलनायकांचा पराभव करतात. न्याय प्रस्थापित करतात. प्रेक्षक सुखावतात. थिएटरमधून बाहेर पडताना प्रत्येकाला वाटते की, जगात शेवटी सत्याचाच विजय होतो. चित्रपट संपतो. पण दुर्दैवाने तो जप संपत नाही. तो आपल्या सामूहिक मानसिकतेत स्थायिक होतो.
लोकशाहीत काही चुकू लागले, भ्रष्टाचार वाढला, प्रशासन मुजोर झाले, कायद्याला केराची टोपली दाखवली जाऊ लागली की नागरिक पहिला प्रश्न विचारत नाहीत—“ही व्यवस्था अशी का झाली?” ते विचारतात—“कोणीतरी धडाडीचा अधिकारी येईल का?” म्हणजे लोकशाहीत नागरिक राहण्याऐवजी आपण पुन्हा प्रजाच होतो. फक्त राजा बदलतो. कधी नेता, कधी न्यायाधीश, कधी पोलीस अधिकारी, कधी जिल्हाधिकारी, कधी आयुक्त. पण मानसिकता तीच. “मेरे करण, अर्जुन आयेंगे!”
भारतीय लोकशाहीतील ही सर्वात मोठी अंधश्रद्धा आहे. या देशात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस, महसूल, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन, सार्वजनिक उपक्रम, विविध नियामक संस्था अशा सर्व स्तरांवर मिळून साधारण तीन कोटींची प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. तिचा प्रत्येक पगार हा जनतेच्या करातून दिला जातो. तिच्या प्रत्येक टेबलावरचा कागद, प्रत्येक संगणक, प्रत्येक गाडी, प्रत्येक वातानुकूलित कार्यालय हे जनतेच्या घामाच्या पैशातून उभे राहिलेले आहे. पण या तीन कोटी लोकांकडून प्रामाणिक कामाची मागणी करण्याऐवजी आपण एखादा अधिकारी सापडला की त्याच्या गळ्यात हार घालतो आणि उरलेल्या दोन कोटी नव्याण्णव लाख नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना माफ करून टाकतो. हा कोणता लोकशाहीचा गणिताचा नवा सिद्धांत आहे, हे समाजशास्त्र , अर्थशास्त्रालाही समजणार नाही.
टी. एन. शेषन यांचे उदाहरण सर्वश्रुत आहे. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून भारतीय निवडणूक प्रक्रियेला नवे परिमाण दिले. त्यांनी नवे कायदे निर्माण केले नव्हते. त्यांनी नवी घटना लिहिली नव्हती. त्यांनी केवळ अस्तित्वात असलेले कायदे निर्भयपणे वापरले. एवढेच. पण त्याचा परिणाम असा झाला की संपूर्ण देशाला प्रथमच जाणवले की निवडणूक आयोग नावाची संस्था खरोखर अस्तित्वात आहे. त्यांचे कार्य आजही आदराने स्मरणात राहील. राहायलाच हवे. पण त्यांच्या पूर्वीच्या आयुक्तांनी का ते केले नाही हा प्रश्न कुणी विचारला नाही. केवळ शेषन यांच्या रूपात ‘मेरे करण, अर्जुन आयें’ हीच भावना ठेवली.
पण शेषन नंतर आपण काय केले? आपण त्यांच्या कार्याची प्रशंसा केली; पण त्यांच्या कार्यामुळे उभा राहिलेला मूलभूत प्रश्न विचारलाच नाही. जर एक व्यक्ती घटनात्मक अधिकारांचा इतका प्रभावी वापर करू शकते, तर बाकीचे तसे का करत नाहीत? जर एका अधिकाऱ्याला कायदा दिसतो, तर इतरांना तो धूसर का दिसतो? जर एकजण राजकीय दबाव झुगारू शकतो, तर इतरांची पाठ इतकी लवकर का वाकते? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाही. आपण मात्र प्रश्न विचारण्याऐवजी पोस्टर लावले. व्यक्तीपूजा केली. आणि पुन्हा नवीन ‘करण अर्जुन’च्या शोधाला लागलो.
आपण एक विचित्र समाज आहोत. देव निर्माण करण्यात आपला हातखंडा आहे. दगड देव होतो. झाड देव होते. नदी देवी होते. गुरु भगवान होतात. आसाराम बापू तयार होतो, अशोक खरात होतो आणि लोक त्याच्या मागे धावतात! आता त्यात भर पडली आहे- अधिकारी महापुरुष होतात. कोणत्याही अधिकाऱ्याने दोन धाडी टाकल्या, तीन कडक आदेश दिले, चार पत्रकार परिषद घेतल्या, पाच वेळा “मी कोणालाही सोडणार नाही” असे जाहीर केले की समाजमाध्यमांवर त्यांचा अवतार सुरू होतो. काही दिवसांत त्यांचे चाहते निर्माण होतात. मग त्यांच्या नावाचे व्हिडिओ, पोस्टर, गाणी, घोषवाक्ये आणि शेवटी एक अघोषित संतपद. इतकेच नव्हे तर वारंवार होणाऱ्या बदल्याही प्रामाणिकपणाचे राष्ट्रीय पारितोषिक समजल्या जातात. जणू काही बदली हा भारतीय राज्यघटनेतील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे!
अत्रे असते तर कदाचित म्हणाले असते-“आपल्या देशात काही लोक कामामुळे प्रसिद्ध होत नाहीत; प्रसिद्धीमुळे काम झाले असे ‘मानले’ जाते.” आणि पु. ल. देशपांडे असते तर त्यांनी कदाचित असे एखादे रसाळ पात्र निर्माण केले असते की ज्याला कॅमेऱ्याशिवाय धाड टाकताच येत नाही, पत्रकारांशिवाय फाइल उघडताच येत नाही आणि समाजमाध्यमांवर पोस्ट टाकल्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याचा आत्मविश्वासच वाटत नाही.
आजची खरी शोकांतिका वाईट अधिकारी नाहीत. प्रत्येक काळात ते होते आणि राहतील. खरी शोकांतिका म्हणजे तोतया नायक. प्रसिद्धीची भूक आणि लोकांच्या भाबडेपणाची भूक यांची जेव्हा सांगड घातली जाते, तेव्हा लोकशाहीच्या बाजारात कृत्रिम नायकांचे उत्पादन सुरू होते. मग जाहिरात संस्था त्यांना झळाळी देतात, समाजमाध्यमे त्यांना पंख देतात, प्रसारमाध्यमे त्यांना व्यासपीठ देतात आणि जनता त्यांना विवेक न वापरता मानाचा मुजरा करते. एवढेच नव्हे, तर विद्वान, अभ्यासक, पत्रकार, समाजसेवक आणि राजकारणीदेखील कधी कधी या सामूहिक संमोहनाला बळी पडतात.
लोकशाहीला यापेक्षा मोठा धोका दुसरा कोणता? कारण लोकशाही व्यक्तींवर उभी राहत नाही. ती संस्थांवर उभी राहते. एखादा अधिकारी प्रामाणिक असणे ही चांगली गोष्ट आहे; पण ती अपवादाची गोष्ट असणे ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. ज्या दिवशी एखादा प्रामाणिक अधिकारी ही बातमी राहणार नाही आणि प्रत्येक अधिकारी प्रामाणिक असणे ही सर्वसामान्य अपेक्षा बनेल, त्या दिवशी भारतीय लोकशाही प्रौढ झाल्याचे समजावे.
मतदारराजा हा या देशाचा मालक आहे, असे आपण प्रत्येक निवडणुकीत ऐकतो. पण हा मालक विलक्षण दयाळू आहे. आपल्या नोकरांकडून कामाची मागणी करण्याऐवजी तो एखाद्या नोकराच्या प्रामाणिकपणाने एवढा भारावून जातो की उरलेल्या सर्वांना माफी देतो. एखादा शिक्षक शिकवतो म्हणून बाकीचे शिकवत नाहीत हे चालते. एखादा डॉक्टर प्रामाणिक आहे म्हणून बाकीचे चालतात. एखादा पोलीस अधिकारी कर्तव्यदक्ष आहे म्हणून संपूर्ण पोलीस दलाला प्रमाणपत्र मिळते. एखादा आयुक्त चांगला आहे म्हणून संपूर्ण प्रशासन निर्दोष ठरते. हा न्यायशास्त्राचा नाही, तर भावनाशास्त्राचा विषय आहे.
करण अर्जुनमधील आईला दुसरा पर्याय नव्हता. तिच्याकडे घटना नव्हती. मतदानाचा अधिकार नव्हता. संस्थात्मक व्यवस्था नव्हती. तिच्याकडे आशाच होती. म्हणून तिचा जप समजण्यासारखा होता.
भारतीय मतदाराकडे मात्र घटना आहे. मतदानाचा अधिकार आहे. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. माहितीचा अधिकार आहे. न्यायालये आहेत. प्रसारमाध्यमे आहेत. सामाजिक संघटना आहेत. आणि तरीही जर तो अजूनही “मेरे करण, अर्जुन आयेंगे” या मानसिकतेत रमला असेल, तर दोष केवळ प्रशासनाचा नाही. तो नागरिकांच्या लोकशाही संस्कारांचाही आहे.
लोकशाहीला नायकांची गरज नसते. तिला जाग्या नागरिकांची गरज असते. एका टी. एन. शेषनची वाट पाहण्यापेक्षा तीन कोटींच्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेकडून टी. एन. शेषनसारख्या प्रामाणिकपणाची मागणी करण्याची हिंमत ज्या दिवशी मतदारराजा दाखवेल, त्या दिवशी भारताला ‘करण’ आणि ‘अर्जुन’ शोधावे लागणार नाहीत. कारण तेव्हा एखादी व्यक्ती नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्था न्याय देऊ लागलेली असेल. तो दिवसच भारतीय लोकशाहीचा खरा ‘हॅपी एंडिंग’ ठरेल. आणि त्यासाठी हिंदी चित्रपटातील पुनर्जन्माची नव्हे, तर नागरिकांच्या विवेकाच्या पुनर्जन्माची आवश्यकता आहे…….
जो पर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत खरा नायक किंवा तोतयागिरीचा उदोउदो चालू राहील.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत
