दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

भारतीय लोकशाही मूल्यांचा गळा घोटून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली. या घटनेला आता पन्नास वर्षे झाली. तेव्हाची घोषित आणीबाणी साऱ्यांनाच नकोशी झाली होती. आताची अघोषित आणीबाणीसुद्धा कुणालाच नको आहे.

तो काळच तसा होता. पाकिस्तानची दोन शकले करणारी इंदिरा गांधी नावाची मोहिनी साऱ्या देशावर होती. कुणी त्यांना ‘आयर्न लेडी’ म्हणून, तर कुणी ‘दुर्गेचा अवतार’ म्हणून गौरवित होते. तेव्हाही देशात कुपोषण, गरिबी, बेरोजगारी होती. सार्वत्रिक असंतोष निर्माण झाला होता. या असंतोषातून बाहेर पडण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ दरम्यानच्या कालावधीत देशातील स्वायत्त संस्थांवर निर्बंध लादले. वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी केली. विरोधकांची धरपकड, अटकसत्र सुरू झाले. या साऱ्या प्रकारांना देशवासीयांनी प्रखर विरोध केला. या विरोधाचे कारण होते अर्थातच संविधानाचे व लोकशाहीचे रक्षण, सार्वजनिक नीतिमूल्यांची जपणूक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एकमुखी हुंकार.

सत्ताधारी भाजपने आणीबाणीच्या ५०व्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले. त्यात आणीबाणी म्हणजे घटना, लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे ठासून सांगितले गेले. ‘आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आली होती. लेखक, विचारवंत तसेच माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते. न्यायव्यवस्थेला मूक बनविण्यात आले होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांसह विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. त्यावेळी काँग्रेस सरकारने जणू काही लोकशाहीलाच कैद करून टाकले होते,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. ‘आणीबाणी ही केवळ एका व्यक्तीच्या (इंदिरा गांधी) हुकूमशाही प्रवृत्तीचे प्रतीक होते. जेव्हा सत्ताधारी हुकूमशाहीकडे वळतात तेव्हा लोक त्यांना सत्तेवरून खाली खेचू शकतात. आणीबाणीच्या आठवणी जिवंत ठेवण्याची गरज आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणीही या देशावर हुकूमशाही लादणार नाही,’ असे उद‌्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काढले.

मोदी-शहा यांच्या टीकेला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘सध्या आपण देशात अघोषित आणीबाणी अनुभवत आहोत. भाजप आमच्या संविधान यात्रेने हादरले आहे. म्हणूनच त्यांनी आता आणीबाणीच्या ५० वर्षांची चर्चा सुरू केली आहे. ज्यांनी (मोदी-शहा) आपल्या कार्यकाळात देशासाठी फारसे केले नाही, जे बेरोजगारी, महागाई, नोटाबंदी यावर उत्तर देऊ शकले नाहीत, तेच आता इतिहासातील आणीबाणीचा एक अध्याय उकरून काढत आहेत. जे लोक भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि संविधानाच्या रचनेत सहभागी नव्हते तेच आता संविधानाचे रक्षण करण्याचा दावा करीत आहेत,’ असे खर्गे यांनी म्हटले आहे.

‘मागील अकरा वर्षांपासून देशात अघोषित आणीबाणी लागू आहे. पत्रकारांवर कारवाई केली जात आहे. टीकाकारांना, राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकून त्यांना जन्माची अद्दल घडवली जात आहे. हे सरकार लोकशाही, सामाजिक बंधुभाव व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करत नाही. निवडणूक आयोग म्हणजे सरकारच्या हातचे बाहुले झाले आहे. भाजप निवडणुका जिंकत नाही, तर त्यांचे यंत्र जिंकत आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गे यांनी केली आहे. ‘वांशिक हिंसाचाराच्या आगीत होरपळत असलेल्या मणिपूर राज्याला मोदींनी कधीही भेट दिली नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ‘मी पाकिस्तान-भारत युद्ध थांबवले’ असे उच्चारवाने सातत्याने बोलत असताना मोदी शांत राहत असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

सत्ताधारी मंडळींमार्फत असंयमित, द्वेषपूर्ण वक्तव्य केली जात आहेत. नागरी स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. स्वायत्त संस्थांना नामोहरम केले जात आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडली जात आहेत. राज्यपालांच्या आधारे विरोधी पक्षांच्या राज्य कारभारात अनावश्यक हस्तक्षेप केला जात आहे. ईडी, सीबीआय, आयटीसह अन्य तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय उद्देशाने केला जात आहे. भाजपमध्ये गेले तर ईडीमुक्ती, अन्यथा घर- कार्यालयांवर छापेसत्र हीच भाजपच्या कारभाराची रीत झाल्याचे टीकास्त्र काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सोडले आहे.

आणीबाणी म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासातील ‘काळा दिवस’ होता. आणीबाणी लादण्यामागे सत्तेचा मोह होता, अशा शब्दात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्याचवेळी देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित अघोषित आणीबाणी सुरू असून संविधानाची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा पलटवार केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रतिक्रिया फारच बोलकी आहे. शरद पवार म्हणतात, “आणीबाणी दुर्दैवी होती; परंतु इंदिरा गांधी यांनी या कृत्याबद्दल जनतेची माफीही मागितली होती. लोकशाहीची गळचेपी केवळ इतिहासापुरती मर्यादित नाही. आपण सावध राहिलो नाही तर अशी परिस्थिती आजही उद्भवू शकते.”

मुळात देशावर इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचे कोणीही समर्थन केलेले नाही. ज्यांनी आणीबाणी लादली त्या इंदिरा गांधी यांनीही नंतर देशाची माफी मागितलेली आहे. त्यामुळे काँग्रेस असो अथवा भाजप असो, दोघांनाही आणीबाणी नकोशीच आहे. त्यामुळे या देशावर पुन्हा आणीबाणी लादण्याची हिंमत कोणीही करणार नाही हे तितकेच वास्तव आहे. तथापि, या देशावर अघोषित आणीबाणी अथवा आभासी आणीबाणी लादली जाणार नाही, असे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. देशातील वाढता भ्रष्टाचार, महागाई, कुपोषण, दारिद्र्य, बेरोजगारी याबाबीसुद्धा आणीबाणीला खतपाणी घालत आहेत. त्यामुळे देशातून आणीबाणी मुळासकट हद्दपार करायची असेल, तर देशातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करायला हवा. कारखानदारी, व्यापारउदीमाला प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती कशी वाढेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत गोष्टींचा दर्जा उंचवायला हवा. प्रत्येक व्यक्तीला किफायतशील दरात अत्याधुनिक आरोग्य सेवासुविधा मिळायला हव्यात. प्रत्येक मुलाला चांगले व अद्ययावत शिक्षण देऊन देशाची भावी पिढी घडवायला हवी. मुख्य म्हणजे जात, धर्म, पंथ, प्रांत यावरून विद्वेषाला खतपाणी घालून देशात दंगलींची पेरणी करायची व त्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजायच्या या प्रकारांना कायमची मूठमाती द्यायला हवी. देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर, लेखक, विचारवंत, पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रकार सत्ताधीशांनी कधीच करायला नकोत.

देशातील ईडी व अन्य तपास यंत्रणांना आपले बटीक बनवून विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचे प्रकार तत्काळ थांबायला हवेत. देशातील निवडणूक आयोग असो की सेबी, रिझर्व्ह बँक असो की, प्राप्तिकर विभाग असो, त्यांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवण्याचे प्रकार बंद करायला हवेत. संविधानाने दिलेले हक्क लक्षात घेता, प्रत्येकाच्या मतांचा आदर, मानसन्मान करण्यातच लोकशाहीची समृद्धी आणि मानवतेचे कल्याण सामावलेले आहे. एवढे केले तरच घोषित किंवा अघोषित आणीबाणीच्या कटू आठवणींचा जागर करण्याची कुणालाही कधीच गरज भासणार नाही.

prakashrsawant@gmail.com