पडघम

रविकिरण देशमुख

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे पूर्ण होत असताना त्याचे सिंहावलोकन करणे भविष्याचा वेध घेण्याइतकेच आवश्यक ठरते. इतिहासाकडे पाहतच भविष्याचा वेध घेता आला पाहिजे. त्यामुळे वर्तमान सुसह्य होत असते. पण आज याचे भान आहे का, याची खात्री देता येत नाही. संपूर्ण स्वातंत्र्याचे काय झाले, हा प्रश्न १५ ऑगस्ट २०२५ रोजीही विचारायचा नाही का?

१५ ऑगस्ट १९४७ साली देश स्वतंत्र होत असताना १५ देशातील विविध संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण करण्यात आले. अपवाद निझामाच्या अंमलाखाली असलेल्या प्रदेशाचा होता. आताचे तेलंगण, मराठवाडा आणि कर्नाटक राज्याचा काही भूप्रदेश असलेला हा भाग सप्टेंबर १९४८ मध्ये भारतात सामील झाला. भिन्न भाषा, राहणीमान, आचार-विचार, जाती-पाती, धर्म यात वेगळेपण जपणारे लोक भारत या स्वतंत्र देशाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले. पण त्याचवेळी त्यांना आपले वेगळेपण जपता येईल का, याची चिंता होती. त्यामुळेच की काय भाषावार प्रांतरचनेचा काहीसा कटू निर्णय घ्यावा लागला.

अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही व्यवस्था असलेला देश मानला जातो. या देशाच्या नकाशाकडे पाहिले तर फुटपट्टीने रेष मारल्यासारख्या त्यांच्या राज्यांच्या सीमा दिसतात. तिथे नदी-नाला, डोंगर, भाषा या आधारावर राज्यांच्या सीमा नाहीत. १८ व्या शतकाच्या शेवटी स्वातंत्र्य प्राप्त करताना अमेरिकेने इतिहास सोडून दिला नाही, पण त्याचे अनावश्यक ओझेही बाळगले नाही. जगातील अनेक देशांतून स्थलांतरित झालेल्या अमेरिकन नागरिकांनी देशाची प्रगती या एका ध्येयापोटी अनेक विसंगत गोष्टी बाजूला ठेवल्या आणि तो देश महासत्ता बनला.

आपल्याकडे मात्र सीमा, भाषा, प्रादेशिक अस्मिता यापुढे अन्य गोष्टी गौण मानल्या गेल्या. त्यामुळे आजही या विषयांवरून वाद होतात आणि टोकाची भाषा केली जाते. परदेशात दोन भारतीय भेटतात तेव्हा ते देशाचे नागरिक असतात, पण भारतात प्रांत, भाषा, पोटभाषा, प्रदेश, जिल्हा, तालुका अशा विभाजित करणाऱ्या मुद्द्यांवर आपण वाद घालतो. हे जितके दिवस चालेल तितका काळ एकजिनसीपणा, व्यापक विकास या संकल्पना बाजूला राहतील.

आपण १९४७ ला स्वतंत्र झालो म्हणजे नेमके काय घडले? तर आपण आपल्या देशाची सीमा आखून घेतली. आपल्या सीमांकित भूप्रदेशाचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले. त्यासाठी सरकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. याला 'राजकीय स्वातंत्र्य' म्हणतात. एकटे राजकीय स्वातंत्र्य सर्व गोष्टींवर रामबाण उपाय असते का? १९५० साली आपण सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनलो. त्यावेळी घटना समितीसमोर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले होते, ते लक्षात घ्यायला हवे. ते म्हणाले होते -

"... केवळ राजकीय लोकशाहीवरच आपण संतुष्ट राहता कामा नये. राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीचा जर आधार नसेल तर ती टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय ? स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या तत्त्वांचे जीवनातील स्थान मान्य करणाऱ्या जीवनपद्धतीलाच 'सामाजिक लोकशाही' म्हणतात. एका त्रयीत गुंतलेली स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही तीन तत्त्वे वेगवेगळी नाहीत. या तीन तत्त्वांचे एक त्रिकुट झाले आहे. यातील एकापासून दुसऱ्या तत्त्वाला वेगळे करावयास गेल्यास लोकशाहीचे उद्दिष्टच कोलमडून पडेल..."

पुढे ते असे म्हणतात, "भारतीय समाजात दोन गोष्टींचा अभाव आहे हे मान्य करूनच आपण पुढे गेले पाहिजे. यापैकी एक म्हणजे समता. भारतामध्ये सामाजिक पातळीवर असा एक समाज आहे की जो असमतेच्या विविध थरांमध्ये विखुरलेला आहे. काहींना उच्च स्थान तर काहींना अधोगती. आर्थिक स्तरावर विचार करता आपल्या या समाजात काही लोकांकडे विपुल धन आहे, तर काही लोक पराकोटीच्या दारिद्र्याखाली भरडले जात आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी या विविध विरोधाभासांनी भरलेल्या जीवनात आपण प्रवेश करणार आहोत. येथील राजकारणात आपण समता आणलेली असेल आणि सामाजिक व आर्थिक जीवनात मात्र विषमता रुतून बसली असेल. राजकारणात आपण एक व्यक्ती, एक मत आणि त्या मताला एक मूल्य हे तत्त्व मानणार असू. सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र येथील सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे आपण 'एक व्यक्ती एक मूल्य' हे तत्त्व नाकारणार असू. हा विरोधाभास आपण किती दिवस सहन करणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण किती दिवस समतेचे तत्त्व नाकारणार आहोत ? हीच परिस्थिती आपण बरेच दिवस ठेवणार असू, तर त्याचा अर्थ आपली राजकीय लोकशाही आपण संकटात टाकत आहोत असा होईल. हा अंतर्विरोध आपण शक्य तितक्या लवकर नष्ट केला पाहिजे. नाही तर ज्यांना विषमतेची फळे भोगावी लागत आहेत असे लोक या घटना समितीने मोठ्या कष्टाने उभारलेला हा लोकशाहीचा डोलारा उडवून देतील..."

देशाचे भवितव्य पाहणाऱ्या या दृष्ट्या, महान व्यक्तिमत्त्वाचे विचार आपण आजच्या परिस्थितीत पुन्हा पुन्हा समोर ठेवले पाहिजेत. राजकीय लोकशाही आपल्याला मिळाली, मतदानाचे स्वातंत्र्य मिळाले, सरकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, पण त्याद्वारे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही साध्य झाली का, याचा विचार प्रत्येक भारतीय नागरिकाने करणे आवश्यक आहे. देशात आज ज्या ज्या ज्वलंत समस्या आहेत त्याचे चिंतन डॉ. आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांच्या माध्यमातून झाले पाहिजे.

आपल्याला एक मत देण्याचा, सरकार निवडून देण्याचा अधिकार मिळाला खरा. पण सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवर आपले मत नक्की कुठे आणि किती ग्राह्य धरले जाते, हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारला तर त्याचे उत्तर आपसूकच मिळेल. अमेरिकेत प्रश्न, समस्या नाहीत असे नाही. पण त्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक समस्या कायम ठेवून लोकशाही जोपासली नाही.

आपल्याकडे मात्र लोकांना सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तर ते आपल्याला जड जाईल, अशी खुणगाठ मनाशी बाळगतच राजकारण विकसित झाले. रोजच्या समस्यांचे उत्तर शोधण्यासाठी कोणत्या नेत्याच्या दारात जाऊ, अधिकाऱ्याला कोणाला फोन करायला सांगू या चिंतेत आपण असतो. पण अमेरिका किंवा इतर देशात 'शासनव्यवस्था' इतकी उत्तम पद्धतीने प्रस्थापित झाली आहे की, त्यांना त्यांच्या लोकप्रतिनिधींच्या दारात रस्ते, खड्डे, पाणीपुरवठा, वीज दर, शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश, वाडी-वस्तीच्या समस्या, इमारत पुनर्विकास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक लाभाच्या योजना यासाठी जावे लागत नाही.

भलेही अमेरिका किंवा इतर देशांची बरोबरी करण्यास आपल्याला आणखी बरीच वर्षे लागणार असतील, पण आपल्याला ७८ वर्षे पूर्ण होत असताना दैनंदिन प्रश्नांसाठी राजकीय दरवाजे ठोठावण्यापासून मुक्ती मिळत नाही, हे करुण वास्तव नाही का? प्रशासनाचे स्वतंत्र स्थान संविधानाने मान्य केलेले असतानाही किती अधिकारी त्यांच्या स्तरावर लोकांचे प्रश्न स्वविवेकाने, स्वयंनिर्णय क्षमतेने सोडवतात ? ते अधिकार जर त्यांनी वापरले तर लोकांना मंत्रालयात खेटे घालण्याची गरज राहील का ? सामाजिक स्वातंत्र्याची संकल्पना रुजवण्यात आपण यशस्वी न ठरल्याने एका बाजूला आपण मंगलयान मोहीम हाती घेतो, तर दुसऱ्या बाजूला एखाद्या गावखेड्यात, शहरी भागात सामाजिक तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांना सतर्क राहण्यास सांगतो. शिवाय हे सगळे घडत असताना जातपंचायतीचे प्राबल्य कमी करू शकत नाही, हे वास्तव उरतेच.

आर्थिक स्वातंत्र्याकडे लक्ष न देता लोकांना आपण मोफतच्या योजनांमध्ये गुंतवून ठेवतो. त्यांच्या क्रयशक्तीचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे हे आपण पाहत नाही. शेतकरी त्याच्या शेतमालाचे दर ठरवू शकत नाही. आपण फक्त व्यक्तिगत प्रश्न सोडवतो. त्यातून कुटुंबाचेही प्रश्न सुटत नाहीत.

सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य अपूर्ण आहे.

ravikiran1001@gmail.com